सोनिया की 'बिलॉन्गिंग': अतीत पर पर्दा या भविष्य की राजनीतिक बिसात?

                आत्मकथा के बहाने गांधी परिवार का बचाव और मोदी पर राजनीतिक प्रहार

                                                            - शिव मिश्रा 

सोनिया गांधी की बहुप्रतीक्षित पुस्तक 'बिलॉन्गिंग' आखिरकार प्रकाशित होकर सार्वजनिक विमर्श के बीच आ चुकी है। प्रारंभ में इसका प्रकाशन पेंगुइन द्वारा किया जाना था, किंतु लेखिका और प्रकाशक के बीच उभरे अंतर्विरोधों के चलते यह वहां से न छप सकी। प्रकाशन से पूर्व सोनिया गांधी ने बड़े दंभ के साथ दावा किया था कि इस किताब के आने के बाद एक बड़ा 'तमाशा' खड़ा होगा। विडंबना देखिए कि कोई राजनीतिक तमाशा तो खड़ा नहीं हुआ, उल्टे यह पुस्तक अपनी तथ्यात्मक विसंगतियों, ऐतिहासिक सत्य के साथ की गई छेड़छाड़ और गांधी परिवार के काले अध्यायों पर पर्दा डालने के हताश प्रयासों के कारण स्वयं कटघरे में खड़ी नजर आ रही है।

जब देश के दो अत्यंत महत्वपूर्ण राज्यों—उत्तर प्रदेश और पंजाब—में विधानसभा चुनाव दस्तक दे रहे हों और लगातार चुनावी पराजयों से हताश कांग्रेस अपनी नाकामी का ठीकरा फोड़ने के लिए निर्वाचन आयोग के विरुद्ध ही सड़क पर आंदोलन चला रही हो, तब इस पुस्तक के विमोचन का समय इसके वास्तविक एजेंडे को उजागर कर देता है। यह कृति किसी राजनेता के निष्पक्ष संस्मरण से अधिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत छवि को धूमिल करने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व भाजपा की विचारधारा पर आक्रमण करने और रसातल में जा चुकी कांग्रेस की स्वीकार्यता को कृत्रिम सांस देकर तात्कालिक चुनावी लाभ बटोरने का एक राजनीतिक दस्तावेज मात्र प्रतीत होती है।

नेहरूवियन विरासत का बचाव और आपातकाल के कलंक से पल्ला झाड़ने की कवायद

पुस्तक में ऐतिहासिक कालखंड को अपने अनुकूल ढालने की शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू के बचाव से होती है। नेहरू की नीतियों को कांग्रेस की महान विरासत बताते हुए भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी द्वारा की जाने वाली आलोचनाओं पर तीखी आपत्ति जताई गई है। किंतु इस प्रयास में सोनिया गांधी यह भूल गईं कि नेहरू का अंध-बचाव उन ऐतिहासिक भूलों को फिर से जीवित कर देगा, जिनसे कांग्रेस दशकों से मुंह चुराती रही है। किताब में चीन सीमा विवाद की आड़ में मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की गई है, परंतु यह दांव कांग्रेस पर ही उल्टा पड़ना तय है। इससे न केवल 1962 के युद्ध में नेहरू की अदूरदर्शी नीतियों के कारण भारत को झेलनी पड़ी शर्मनाक पराजय के घाव फिर से हरे होंगे, बल्कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ कांग्रेस द्वारा हस्ताक्षरित उस रहस्यमयी 'समझौता ज्ञापन' (एमओयू) पर भी जनता सवाल पूछेगी, जिसके प्रावधान आज तक देश से छुपाए गए हैं।

इतिहास की इसी लीपापोती को आगे बढ़ाते हुए 1975 के आपातकाल का समूचा ठीकरा स्वर्गीय संजय गांधी के सिर फोड़ दिया गया है और राजीव गांधी को आपातकाल का विरोधी चित्रित कर वर्तमान गांधी परिवार को लोकतंत्र के हत्यारे के कलंक से मुक्त करने की चालाकी दिखाई गई है। परंतु देश इतना भोला नहीं है कि वह यह बुनियादी सवाल न पूछे—जब देश की निर्वाचित प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थीं, तो उन्होंने संविधान को रौंदने और सत्ता की बागडोर अप्रत्यक्ष रूप से चलाने का अधिकार अपने पुत्र को कैसे सौंप दिया? क्या इंदिरा गांधी इतनी निरीह प्रधानमंत्री थीं कि राष्ट्र के सर्वोच्च निर्णय पारिवारिक दबाव में लिए जाते थे? और यदि संजय गांधी के निर्णयों पर इतनी ही मुखरता है, तो 1980 में अत्यंत संदेहास्पद परिस्थितियों में हुई उनकी विमान दुर्घटना और उस पर उठे षड्यंत्र के सवालों पर इस पुस्तक में रहस्यमयी चुप्पी क्यों साध ली गई है?

ऑपरेशन ब्लू स्टार, 1984 का सिख नरसंहार और राजीव काल के अनुत्तरित प्रश्न

पंजाब के आसन्न विधानसभा चुनावों को देखते हुए पुस्तक में 'ऑपरेशन ब्लू स्टार' और 1984 के सिख विरोधी दंगों पर सिखों के जख्मों पर मरहम लगाने का छद्म प्रयास किया गया है। अपनी सरकार और पार्टी के दामन से निर्दोष सिखों के खून के छींटे धोने के लिए सोनिया गांधी ने बेहद शर्मनाक तरीके से सारा दोष तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल ए.एस. वैद्य के मथे मढ़ दिया है। पुस्तक में दावा किया गया है कि 31 अक्टूबर 1984 की रात ही सेना प्रमुख को दिल्ली में तैनाती के आदेश दे दिए गए थे, किंतु उन्होंने सिख सैनिकों वाली नजदीकी टुकड़ियों को भेजने से परहेज किया और दूर से सेना बुलाई।

सोनिया के इस सफेद झूठ का तत्कालीन सेवारत रहे सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों ने पुरजोर प्रतिवाद किया है। सैन्य अधिकारियों का स्पष्ट कहना है कि राजनीतिक नेतृत्व ने जानबूझकर सेना बुलाने में देरी की, और जब सेना बुलाई भी गई तो उसे भ्रमित कर गलत रास्तों पर भटकाया गया ताकि वह समय पर दंगाग्रस्त क्षेत्रों में न पहुंच सके। इसी कालखंड से जुड़ा राजीव गांधी की हत्या का प्रसंग भी कई अनुत्तरित सवाल छोड़ जाता है। उस अंतिम चुनावी रैली में सोनिया गांधी का साथ न जाना और होटल में ही रुक जाना, तथा बाद में राजीव गांधी की हत्यारिन नलिनी को राहुल और प्रियंका गांधी द्वारा जेल जाकर सार्वजनिक रूप से 'माफ' कर दिया जाना—ये ऐसे बिंदु हैं जिन पर देश आज भी संदेह करता है, किंतु पुस्तक इन पर पूर्णतः मौन है।

बोफोर्स की दलाली और क्वात्रोची पर सुविधाजनक चुप्पी

राजीव गांधी को पाक-साफ साबित करने की हड़बड़ी में पुस्तक में यह तो स्वीकार किया गया है कि बोफोर्स तोप सौदे में दलाली ली गई थी—क्योंकि राजीव सरकार द्वारा गठित संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की 64 करोड़ रुपये की दलाली वाली रिपोर्ट को नकारा नहीं जा सकता था—लेकिन पूरे वृत्तांत से इटालियन बिचौलिए ओत्तावियो क्वात्रोची का नाम बड़ी सफाई से गायब कर दिया गया है।

देश यह कैसे भूल सकता है कि सोनिया गांधी के विवाह के पश्चात एक साधारण कंपनी के कनिष्ठ कर्मचारी के रूप में भारत आया क्वात्रोची सोनिया का इतना घनिष्ठ मित्र था कि उसकी प्रधानमंत्री आवास में बेरोकटोक आवाजाही थी? राजीव गांधी के जीवित रहते सीबीआई ने उससे पूछताछ करने का साहस नहीं दिखाया। बाद में पी.वी. नरसिम्हा राव की सरकार में तत्कालीन विदेश मंत्री माधव सिंह सोलंकी ने स्विस विदेश मंत्री को अनौपचारिक पत्र सौंपकर जांच रोकने और दस्तावेज भारत न भेजने का अनुरोध किया। इतना ही नहीं, मनमोहन सिंह की संप्रग सरकार ने पहले उसे देश से सुरक्षित भागने दिया, फिर उसके खिलाफ जारी रेड कॉर्नर नोटिस वापस लिया, और अंततः ब्रिटेन की अदालत द्वारा फ्रीज किए गए उसके लंदन स्थित उन दो बैंक खातों को अनफ्रीज करवाया, जिनसे दलाली की सारी रकम रातों-रात निकाल ली गई। बोफोर्स के जिन्न को किताब के पन्नों में दफनाने की यह कोशिश गांधी परिवार के गले की फांस को और कसने ही वाली है।

चयनात्मक संवेदना और तुष्टीकरण की पराकाष्ठा

पुस्तक का सबसे पाखंडपूर्ण पक्ष सोनिया गांधी की 'चयनात्मक संवेदना' है। उत्तर प्रदेश चुनावों में एक वर्ग विशेष के ध्रुवीकरण के उद्देश्य से उन्होंने लिखा है कि अयोध्या में जब बाबरी का विवादित ढांचा ढहाया जा रहा था, तो टीवी पर वह दृश्य देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। ठीक ऐसे ही आंसू उनकी आंखों में तब भी आए थे, जब दिल्ली के बाटला हाउस मुठभेड़ में पुलिस पर गोली चलाने वाले दुर्दांत आतंकवादी मारे गए थे।

यहां देश का जनमानस यह सीधा प्रश्न पूछता है कि सोनिया गांधी की आंखों के ये आंसू इतने चयनात्मक क्यों हैं?

• जब उसी अयोध्या में निहत्थे कारसेवकों पर गोलियां बरसाई गईं और सैकड़ों रामभक्तों के शव सरयू के जल को लाल कर रहे थे, तब आपकी आंखें क्यों नहीं भीगीं?

• जब 1984 में दिल्ली की सड़कों पर सज्जन कुमार जैसे कांग्रेसी नेताओं की अगुवाई में सिखों के गले में जलते टायर डाले गए और दुधमुंहे बच्चों व महिलाओं तक को जिंदा जलाया गया, तब आपकी संवेदना कहां सो रही थी?
• जब 1990 के दशक में कश्मीर घाटी में हजारों हिंदुओं का बर्बर कत्लेआम हुआ और उन्हें अपने ही देश में शरणार्थी बनना पड़ा, तब आपके आंसू क्यों सूख गए थे?
• जब गोधरा रेलवे स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस में 59 निर्दोष हिंदू तीर्थयात्रियों को जिंदा जलाकर राख कर दिया गया, या जब उत्तराखंड और हिमाचल की भीषण आपदाओं में सैकड़ों लोग काल के गाल में समा गए, तब आपका हृदय क्यों नहीं द्रवित हुआ?

स्पष्ट है कि ये आंसू मानवीय संवेदना के नहीं, बल्कि विशुद्ध वोट बैंक की सियासत के हैं। इसी तुष्टीकरण के तहत पुस्तक में 26/11 के मुंबई आतंकी हमले का उल्लेख भी इस भंगिमा के साथ किया गया है मानो कांग्रेस ही भारतीय मुसलमानों की एकमात्र संरक्षक हो। पर इस जिक्र से देश को यह फिर याद आएगा कि कैसे पाकिस्तानी आतंकियों के पाप को छुपाने के लिए कांग्रेस ने पी. चिदंबरम और दिग्विजय सिंह को आगे कर 'भगवा आतंकवाद' का राष्ट्रघाती षड्यंत्र रचा था।

आंतरिक लोकतंत्र का दमन, 'त्याग' का प्रपंच और महाघोटालों पर पर्दा

कांग्रेस के भीतर गांधी परिवार के एकाधिकार और वरिष्ठ नेताओं के अपमान के काले अध्यायों को इस पुस्तक में पूरी तरह गोल कर दिया गया है। एक प्रमुख दलित चेहरे और तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी को जिस अपमानजनक तरीके से बाथरूम में बंद कर पार्टी से बाहर फेंका गया और सोनिया ने अध्यक्ष पद पर बलात् कब्जा किया, उस पर किताब में एक शब्द नहीं है। इसी प्रकार, पूर्व प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव के निधन के बाद उनके पार्थिव शरीर को कांग्रेस मुख्यालय के भीतर प्रवेश न करने देना और दिल्ली में अंतिम संस्कार की अनुमति न देने जैसी निकृष्ट राजनीतिक प्रतिशोध की घटनाओं पर भी सुविधाजनक मौन साध लिया गया है।

स्वयं को 'त्याग की प्रतिमूर्ति' सिद्ध करने के लिए 2004 में प्रधानमंत्री पद ठुकराने के पुराने राग को फिर से अलापा गया है। जबकि ऐतिहासिक सत्य यह है कि तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने स्वयं उन्हें अवगत कराया था कि गठबंधन के घटक दलों में उनके नाम पर सहमति नहीं है और कड़ा विरोध है। पद त्यागने के इस नाटक के तुरंत बाद उन्होंने 'राष्ट्रीय सलाहकार परिषद' (एनएसी) का गठन कर कैबिनेट मंत्री का दर्जा लिया और असंवैधानिक रूप से समानांतर सत्ता का केंद्र बन बैठीं। दस वर्षों तक विदेशी राष्ट्राध्यक्षों से सोनिया ही मिलती रहीं और निर्वाचित प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को उनके निजी सचिव की भांति प्रस्तुत किया गया। इसी क्रम में पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी पर 2010 में प्रधानमंत्री बनने के लिए 'आतुर' होने का ओछा आरोप मढ़ा गया है, जिसका उनकी पुत्री शर्मिष्ठा मुखर्जी ने करारा जवाब देते हुए पूछा है कि एक योग्य और अनुभवी राजनेता का प्रधानमंत्री बनने की आकांक्षा रखना अपराध कब से हो गया?

पुस्तक से संप्रग सरकार के दस वर्षों के ऐतिहासिक भ्रष्टाचार—2जी स्पेक्ट्रम, कोयला आवंटन और कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे महाघोटालों—का पूर्णतः गायब होना यह बताता है कि सच का सामना करने का साहस आज भी कांग्रेस में नहीं है। अपने दामाद रॉबर्ट वाड्रा के डीएलएफ घोटाले तथा हरियाणा व राजस्थान के जमीन सौदों से भी सोनिया ने पूरी तरह किनारा कर लिया है। उल्टे, भ्रष्टाचार की इस सड़ांध के विरुद्ध उठे अन्ना हजारे के स्वतःस्फूर्त जनांदोलन को भाजपा और आरएसएस का षड्यंत्र बताकर करोड़ों देशवासियों के आक्रोश का अपमान किया गया है।

मोदी सरकार, संवैधानिक संस्थाओं और विपक्षी एकता पर निराधार प्रहार

अपनी विफलताओं को ढकने के लिए पुस्तक में प्रधानमंत्री मोदी, पुलवामा हमले और निर्वाचन आयोग पर निराधार प्रहार किए गए हैं। पुलवामा पर सवाल उठाकर सोनिया ने अनजाने में ही सही, पाकिस्तान के नापाक मंसूबों और मोदी सरकार द्वारा घर में घुसकर किए गए बालाकोट एयर स्ट्राइक के शौर्य को फिर से चुनावी चर्चा के केंद्र में ला दिया है, जो अंततः भाजपा के ही पक्ष में जाएगा। वहीं, निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर उंगली उठाते समय वह भूल गईं कि आजादी के बाद दशकों तक चुनाव आयोग में अपने स्वामिभक्त अधिकारियों को बिठाकर संस्थाओं का सर्वाधिक दुरुपयोग स्वयं कांग्रेस ने ही किया है।

इसी तरह, 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार के 'इंडी' गठबंधन से बाहर निकलने का दोष भाजपा के सिर मढ़ा गया है। जबकि राजनीतिक सच्चाई यह है कि विपक्षी एकता के सूत्रधार रहे नीतीश कुमार को दरकिनार कर कांग्रेस केवल राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में थोपने की अपनी एकसूत्रीय जिद पर अड़ी थी, जिसके चलते नीतीश कुमार को गठबंधन छोड़ने के लिए विवश होना पड़ा।

तथ्यों के इस समग्र विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि सोनिया गांधी की 'बिलॉन्गिंग' कोई आत्मकथा नहीं, बल्कि राजनीतिक 'डैमेज कंट्रोल' का एक खोखला पुलिंदा है। इसका एकमात्र उद्देश्य गांधी परिवार की ऐतिहासिक भूलों पर वैचारिक सफेदी पोतना और राहुल गांधी के बंद हो चुके राजनीतिक रास्तों की झाड़-बुहार कर उन्हें फिर से प्रासंगिक बनाना है। किंतु इस प्रयास में सोनिया गांधी ने उन गड़े मुर्दों को फिर से उखाड़ दिया है, जिन्हें देश की जनता लगभग भुला चुकी थी। अब जब ये संवेदनशील और विवादास्पद मुद्दे स्वयं सोनिया की कलम से पुनः सार्वजनिक पटल पर आ गए हैं, तो भाजपा और उसके वैचारिक संगठन इन्हें पूरी आक्रामकता के साथ जनता के बीच ले जाएंगे। ऐसे में यह पुस्तक डूबती कांग्रेस के लिए कोई संजीवनी नहीं, बल्कि उसके स्वयं के बुने जाल में उसे उलझाने वाला एक आत्मघाती कदम ही सिद्ध होगी।

            ~~~~~~~~ Shiv Mishra ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~