साप्ताहिक विशेष लेख :-
बाल-बाल बचा पश्चिम बंगाल! || तुष्टिकरण के 'डायमंड हार्बर मॉडल' का पतन, अंतरराष्ट्रीय साजिशों का भंडाफोड़ और सनातन पुनरुत्थान की नई भोर
स्वाधीनता जैसी अनुभूति और उत्सवधर्मी जनमानस
पश्चिम बंगाल की लाल माटी और कोलकाता की ऐतिहासिक गलियों में इन दिनों हर्ष और उल्लास का एक ऐसा अभूतपूर्व वातावरण दिखाई पड़ रहा है, मानो इस सीमांत राज्य को दशकों के दमघोंटू माहौल से अभी हाल ही में वास्तविक स्वतंत्रता मिली हो। यद्यपि, यह उल्लास और राहत की सांस मुख्य रूप से उन लोगों के चेहरों पर साफ देखी जा सकती है जो भारतीय राष्ट्रवाद, हिंदू अस्मिता और सनातन संस्कृति में प्रगाढ़ विश्वास रखते हैं। इसके विपरीत, दशकों से राज्य में तुष्टिकरण की फसल काटने वाले राजनेता, प्रशासनिक संरक्षण में फलने-फूलने वाला सिंडिकेट और राज्य की अराजकतापूर्ण व्यवस्था से गैर-कानूनी ढंग से अकूत लाभ अर्जित करने वाले तत्व गहरे सदमे में हैं। राजनीतिक गलियारों से लेकर जमीन तक फैले इस तंत्र को अभी भी यह विश्वास नहीं हो पा रहा है कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस (TMC) की अजेय मानी जाने वाली सरकार का भी अवसान हो सकता है।
राज्य के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने शपथ लेते ही जिस प्रकार ताबड़तोड़ और कड़े फैसले लेने शुरू किए हैं, उसने राज्य के आम नागरिकों में एक नए उत्साह और उत्सव का संचार कर दिया है। सुवेंदु सरकार के शुरुआती कदमों ने ही यह स्पष्ट कर दिया है कि राज्य में अब कानून का राज स्थापित होने जा रहा है। सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल हैं:
- भ्रष्टाचारियों पर कड़ा प्रहार: पिछले शासनकाल के दौरान सरकारी नौकरियों की तस्करियों और घोटालों में संलिप्त अधिकारियों व नेताओं के खिलाफ त्वरित कानूनी कार्यवाही।
- सिंडिकेट राज की समाप्ति: राज्य भर में अवैध रूप से वसूले जाने वाले 'गुंडा टैक्स' और जबरन टोल टैक्स वसूलने वाले सिंडिकेट सरगनाओं पर शिकंजा।
- घुसपैठ विरोधी अभियान: अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे क्षेत्रों और आंतरिक जिलों में अवैध घुसपैठियों की धरपकड़ के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान।
रेड रोड पर बदली परंपरा और नए नायक का उदय
पश्चिम बंगाल के इतिहास में लगभग १०७ वर्षों के बाद पहली बार ऐसा दृश्य देखने को मिला, जब कोलकाता के प्रतिष्ठित 'रेड रोड' पर ईद की नमाज का वह राजनीतिक आयोजन नहीं हुआ, जो पूर्ववर्ती सरकारों के दौरान मुख्यमंत्री की उपस्थिति का मुख्य केंद्र हुआ करता था। मुस्लिम तुष्टिकरण और तुच्छ वोट बैंक की राजनीति पर कड़ा अंकुश लगाने के इन शुरुआती और साहसिक प्रयासों ने सुवेंदु अधिकारी को रातों-रात राज्य का नया 'नायक' (Mass Leader) बनाकर उभार दिया है।
अपनी त्वरित, निष्पक्ष और कड़क कार्यशैली के कारण वे न केवल पश्चिम बंगाल भाजपा में लोकप्रियता के शिखर पर पहुंच गए हैं, बल्कि समूचे देश के हिंदू समुदाय में भी उनके प्रति भारी आकर्षण पैदा हुआ है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यद्यपि उन्होंने अभी तक हिंदू समाज के विशिष्ट सामाजिक-आर्थिक हित में कोई प्रत्यक्ष लोक-लुभावन कार्य नहीं किया है, लेकिन चूंकि भारत का बहुसंख्यक हिंदू समाज केवल राष्ट्र के प्रति किए गए सकारात्मक, साहसिक और न्यायसंगत कार्यों से ही अत्यधिक प्रसन्न हो जाता है, इसलिए पूरे हिंदू जनमानस के मन में सुवेंदु अधिकारी के प्रति अटूट श्रद्धा, विश्वास और सम्मान का भाव उत्पन्न हो गया है।
'लॉन्चिंग पैड' का विध्वंस और जनसांख्यिकीय संकट
पश्चिम बंगाल की नवगठित सरकार ने उस सबसे बड़े घाव पर सीधे सर्जिकल स्ट्राइक की है, जो दशकों से भारत की आंतरिक सुरक्षा को खोखला कर रहा था। बांग्लादेश की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कटीले तार (Barbed Wire Fencing) लगाने का जो कार्य पूर्ववर्ती ममता बनर्जी सरकार द्वारा 'भूमि अधिग्रहण न करने' और असहयोग के बहानों के कारण दशकों से लंबित रखा गया था, उसे सुवेंदु सरकार ने तुरंत प्रभाव से शुरू करा दिया है। सीमा सुरक्षा बल (BSF) को आवश्यक भूमि और प्रशासनिक सहयोग रातों-रात उपलब्ध करा दिया गया है। इसके साथ ही, राज्य के भीतर अवैध घुसपैठियों की पहचान का एक सघन अभियान शुरू हो चुका है। राज्य के प्रत्येक जिले में पहले से निर्मित या अस्थायी तौर पर चिन्हित डिटेंशन और होल्डिंग सेंटर्स को पूरी तरह सक्रिय कर दिया गया है, जिनमें पकड़े जा रहे अवैध नागरिकों की आमद शुरू हो चुकी है।
करदाताओं की कमाई पर डाका और सुरक्षाबलों की कड़ाई
डिटेंशन सेंटर्स और सीमावर्ती क्षेत्रों में जब राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय पत्रकारों के कई समूहों ने इन पकड़े गए घुसपैठियों से सीधी वार्ता की, तो उन्होंने जो खुलासे किए वे चौंकाने वाले और देश की संप्रभुता को चुनौती देने वाले हैं। इन घुसपैठियों ने कैमरे के सामने यह स्वीकार किया कि:
१. उन्होंने भारत की सीमा में अवैध रूप से प्रवेश किया था।
२. पूर्ववर्ती सत्ताधारी दल (TMC) के स्थानीय नेताओं, पंचायत प्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के सीधे सहयोग से उन्हें भारत के नागरिकता से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज उपलब्ध कराए गए थे।
३. इन दस्तावेजों के आधार पर वे न केवल मुफ्त राशन प्राप्त कर रहे थे, बल्कि राज्य और केंद्र सरकार की सभी कल्याणकारी व वित्तीय योजनाओं का सीधा लाभ उठा रहे थे।
यह तथ्य किसी भी सजग नागरिक को उद्वेलित करने के लिए पर्याप्त है कि भारत के ईमानदार करदाताओं (Taxpayers) की गाढ़ी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन अवैध विदेशी घुसपैठियों को पालने और उन्हें मुफ्त सुविधाएं देने पर लुटाया जा रहा था। मुस्लिम तुष्टिकरण आधारित राजनीति करने वाले क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय संसाधनों का एक विशाल हिस्सा न केवल एक समुदाय विशेष के तुष्टिकरण पर खर्च कर रहे थे, बल्कि देश की सुरक्षा को दांव पर लगाकर अवैध घुसपैठियों को अपना स्थायी 'वोट बैंक' बनाने के लिए उन्हें भारत का वैध नागरिक सिद्ध करने में अपनी पूरी शासकीय शक्ति झोंक चुके थे।
फलता का जनादेश और 'डायमंड हार्बर मॉडल' का स्याह सच
पश्चिम बंगाल के इस हालिया विधानसभा चुनाव में भाजपा ने एक अभूतपूर्व और ऐतिहासिक विजय दर्ज की है। लेकिन इस पूरे चुनाव का जो वैचारिक और रणनीतिक निचोड़ है, वह दक्षिण २४ परगना जिले की फलता विधानसभा सीट के परिणाम से निकलता है। फलता के चुनावी परिणाम ने पिछले १५ वर्षों में ममता बनर्जी के शासनकाल के दौरान हुए सभी चुनावों के पीछे छिपे 'चुनावी प्रबंधन' के काले सच को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। फलता विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी ने १,०९,००० से भी अधिक मतों के विशाल अंतर से ऐतिहासिक विजय हासिल की। सबसे आश्चर्यजनक तथ्य यह रहा कि इस सीट पर टीएमसी का प्रत्याशी अपनी जमानत तक नहीं बचा सका और खिसककर चौथे स्थान पर पहुंच गया, जबकि उसका निकटतम प्रतिद्वंदी वाम मोर्चे का उम्मीदवार था।
लोकतंत्र को बंधक बनाने का खेल
भौगोलिक और राजनीतिक दृष्टि से फलता विधानसभा क्षेत्र 'डायमंड हार्बर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र' के अंतर्गत आता है। यह वही क्षेत्र है जिसे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी का राजनीतिक गढ़ माना जाता था। यहाँ टीएमसी का कुख्यात 'डायमंड हार्बर मॉडल' काम करता था। पूर्ववर्ती सरकार और टीएमसी के रणनीतिकार इस मॉडल को 'निर्बाध विकास' और 'सर्वश्रेष्ठ चुनावी प्रबंधन' का प्रतीक बताकर पूरे देश में इसका प्रचार करते थे। परंतु, वास्तविकता में यह मॉडल क्या था, इसका खुलासा तब हुआ जब फलता के मतदाताओं ने राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर पूर्ववर्ती सरकार द्वारा की जाने वाली चुनावी धांधली, डराने-धमकाने और विशेषकर महिलाओं के साथ किए जाने वाले अपमानजनक व दमनकारी व्यवहार के खिलाफ देश का ध्यान आकर्षित किया।
इसके बाद केंद्रीय चुनाव आयोग ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया। जांच में यह रोंगटे खड़े करने वाला सच सामने आया कि मतदान केंद्रों पर ईवीएम (EVM) मशीनों के उन बटनों पर सेलोटेप लगा दिया जाता था जिन पर विरोधी दलों के चुनाव चिन्ह होते थे, ताकि मतदाता केवल टीएमसी को वोट देने पर मजबूर हों। इतना ही नहीं, वोट देकर बाहर निकलने वाले मतदाताओं के कपड़ों पर एक विशिष्ट इत्र (Scent) छिड़का जाता था, और बाद में उस इत्र की खुशबू और बूथ के भीतर के इनपुट्स से यह पता लगाया जाता था कि मतदाता ने टीएमसी को वोट दिया है या नहीं। वोट न देने वाले या विरोध करने वाले मतदाताओं को चुनाव के बाद भीषण शारीरिक, मानसिक और आर्थिक प्रताड़ना सहन करनी पड़ती थी।
जब चुनाव आयोग की कड़ी निगरानी, केंद्रीय सुरक्षाबलों की तैनाती और सीसीटीवी कैमरों के साए में फलता सीट पर दोबारा निष्पक्ष मतदान कराया गया, तो टीएमसी के उम्मीदवार और ममता बनर्जी के बेहद करीबी माने जाने वाले जहांगीर खान—जो उस पूरे क्षेत्र में अपनी दबंगई, सिंडिकेट और आतंक के लिए कुख्यात था—की न केवल करारी हार हुई, बल्कि उसकी जमानत तक जब्त हो गई। फलता का यह परिणाम यह साबित करने के लिए पर्याप्त है कि पिछले चुनावों में तृणमूल कांग्रेस की अधिकांश सीटों पर जीत जनसमर्थन से नहीं, बल्कि इसी लोकतांत्रिक डकैती यानी 'डायमंड हार्बर मॉडल' पर आधारित थी। इसने लोकतंत्र को बंधक बनाने वाले और वोटों की संगठित लूट करने वाले तंत्र का न केवल पतन किया, बल्कि एक बहुत बड़े राज्य-प्रायोजित षड्यंत्र का पर्दाफाश भी कर दिया।
ऐतिहासिक तुष्टिकरण और सुवेंदु की डबल स्ट्राइक
ममता बनर्जी की राजनीतिक अपराजेयता के मिथक को तोड़ने वाले नेता कोई और नहीं, बल्कि सुवेंदु अधिकारी ही हैं। इतिहास गवाह है कि वर्ष २०२१ में नंदीग्राम सीट से और वर्ष २०२६ के इस ऐतिहासिक विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को उनकी सुरक्षित मानी जाने वाली भवानीपुर सीट से शिकस्त देकर सुवेंदु अधिकारी ने धूल चटाई है। एक ही मुख्यमंत्री को लगातार दो अलग-अलग चुनावों में हराने वाले सुवेंदु अधिकारी कभी ममता के सबसे भरोसेमंद और करीबी सहयोगी हुआ करते थे, जिन्होंने नंदीग्राम आंदोलन की जमीन तैयार की थी। आज वे बंगाल में राष्ट्रवाद के सबसे बड़े प्रतीक बनकर उभरे हैं।
कांग्रेस और वामपंथ के दौर में तुष्टिकरण की ऐतिहासिक क्रोनोलॉजी
पश्चिम बंगाल का यह ऐतिहासिक दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि १५ अगस्त १९४७ को देश का विभाजन होने के पहले ही, इस महान बौद्धिक और सांस्कृतिक चेतना वाले राज्य का 'मजहब' के आधार पर विभाजन तय कर दिया गया था। स्वतंत्रता के बाद शुरुआती २० वर्षों तक कांग्रेस ने इस राज्य पर निर्बाध शासन किया, परंतु सत्ता संभालते ही कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टिकरण की सभी सीमाएं लांघ दीं।
तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) से अपनी जान, इज्जत और धर्म बचाकर आने वाले लाखों बंगाली हिंदू शरणार्थियों (Partition Refugees) को नागरिकता देने और उनके पुनर्वास में नेहरू और राज्य की कांग्रेस सरकार ने जानबूझकर अत्यधिक ढिलाई बरती। कांग्रेस सरकार को यह डर सता रहा था कि अगर इन लाखों पीड़ित हिंदू शरणार्थियों को राज्य के मुस्लिम बहुल सीमावर्ती इलाकों में स्थायी रूप से बसा दिया गया, तो वहां का जनसांख्यिकीय ढांचा (Demography) बदल जाएगा और स्थानीय मुस्लिम आबादी कांग्रेस से नाराज होकर उसके पारंपरिक वोट बैंक को छिन्न-भिन्न कर देगी। यही कारण था कि इन हिंदू शरणार्थियों को बंगाल की मुख्यधारा से दूर रखने के लिए देश के सुदूर क्षेत्रों जैसे दंडकारण्य (ओडिशा/छत्तीसगढ़ के जंगलों) या अंडमान-निकोबार द्वीप समूह भेजने का अमानवीय प्रयास किया गया।
इसके विपरीत, नेहरू-लियाकत समझौते के तहत पूर्वी पाकिस्तान चले गए मुस्लिम नागरिकों को भारत लौटने पर प्रफुल्ल चंद्र घोष और डॉ. बिधान चंद्र रॉय के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकारों ने स्थानीय स्तर पर विशेष प्रशासनिक सुरक्षा प्रदान की, उनकी संपत्तियों पर दोबारा कब्जा दिलवाया और वित्तीय सहायता भी प्रदान की। इनमें बड़ी संख्या में वे तत्व भी शामिल थे जो जिन्ना के "डायरेक्ट एक्शन" के दौरान कोलकाता और नोआखली में हुए भीषण हिंदू नरसंहार के लिए जिम्मेदार थे।
१९७७ में सत्ता में आए वामपंथियों (Left Front) ने तो मुस्लिम तुष्टिकरण के मामले में कांग्रेस के भी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। वामपंथियों ने 'भूमि सुधार' के नाम पर हिंदू जमींदारों की जमीनें छीनकर मुसलमानों में बांटी, ओबीसी (OBC) कोटे के तहत मुसलमानों को १०% का आरक्षण दे दिया, मदरसों को भारी सरकारी सहायता दी और उर्दू शिक्षकों की बड़े पैमाने पर भर्ती की। इसके विपरीत, हिंदू धार्मिक पाठशालाओं, टोलों, मठों और मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए सरकारी खजाने का उपयोग नहीं किया गया।
ममता शासन की पराकाष्ठा: ११००% बजटीय छलांग
२०११ में सत्ता में आने के बाद ममता बनर्जी ने इसे खतरनाक और संस्थागत स्तर पर पहुंचा दिया। २०१२ में उन्होंने राज्य की मस्जिदों के इमामों और मुअज्जिनों के लिए मासिक वेतन और भत्तों की घोषणा कर दी। वामपंथियों के शासनकाल के अंत तक (वर्ष २०१०-११ में) राज्य का अल्पसंख्यक मामलों का कुल वार्षिक बजट केवल ₹४७२ करोड़ था, जिसे ममता बनर्जी की सरकार ने अपने अंतिम पूर्ण बजट (वर्ष २०२५-२६) में ११००% से अधिक बढ़ाकर ₹५,७१३ करोड़ कर दिया था। इस बजट का एक बड़ा हिस्सा 'ऐक्यश्री' और 'मेधाश्री' जैसी विशेष स्कॉलरशिप योजनाओं के तहत केवल अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को सीधे वित्तीय सहायता के रूप में बांटा जा रहा था। इसके अलावा, राज्य की कई बेशकीमती सरकारी संपत्तियों को वक्फ बोर्ड को सौंप दिया गया। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने पदभार ग्रहण करते ही इस संस्थागत भेदभाव पर कड़ा प्रहार करते हुए मस्जिदों के इमामों और मुअज्जिनों को दिए जाने वाले असंवैधानिक मासिक वेतन और भत्तों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।
'ग्रेटर बांग्लादेश' की अंतरराष्ट्रीय साजिश और सनातन का भविष्य
पश्चिम बंगाल का इतिहास जितना गौरवशाली रहा है, वर्तमान उतना ही साशंकित करने वाला रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञों का आरोप है कि ममता बनर्जी सरकार केवल वोट बैंक की राजनीति नहीं कर रही थी, बल्कि वह परोक्ष रूप से 'ग्रेटर बांग्लादेश' (Greater Bangladesh) बनाने के एक बेहद खतरनाक अंतरराष्ट्रीय भू-राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा बनती जा रही थी। इस अवधारणा के अंतर्गत पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और भारत के पूर्वोत्तर (North-East) के कुछ हिस्सों को मिलाकर एक नए संप्रभु भू-भाग को आकार देने का ताना-बाना बुना जा रहा था। इस योजना के तहत बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को योजनाबद्ध तरीके से सीमावर्ती जिलों में बसाया जा रहा था।
पश्चिम बंगाल दरअसल इन विदेशी तत्वों के लिए एक 'लॉन्चिंग पैड' बन चुका था। यहाँ से भारतीय नागरिकता के फर्जी दस्तावेज प्राप्त करने के बाद, इन घुसपैठियों को एक पूर्व-निर्धारित रणनीति के तहत भारत के विभिन्न कोनों जैसे जम्मू, लद्दाख की सीमाओं, उत्तराखंड की दुर्गम पहाड़ियों, और दक्षिण भारत के केरल में भेजा जाता था। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों की जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि इनमें से कई संदिग्ध घुसपैठिये अल-कायदा (Al-Qaeda) जैसे वैश्विक आतंकी संगठनों के स्लीपर सेल से जुड़े हुए थे।
अंतरराष्ट्रीय ईसाई मिशनरी और वैश्विक शक्तियों का हस्तक्षेप
यह संकट केवल एक सीमा पार की घुसपैठ तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें वैश्विक मजहबी शक्तियों के घालमेल के भी संकेत मिले हैं। पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों और म्यांमार के अशांत क्षेत्रों को जोड़कर एक 'क्रिश्चियन लैंड' (Christian Land) बनाने की अंतरराष्ट्रीय साजिशों की गूंज पूर्व में भी सुनाई देती रही है। स्वयं बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने सत्ताच्युत होने से पहले यह दावा किया था कि उत्तर-पूर्व भारत, बांग्लादेश और म्यांमार के कुछ हिस्सों को मिलाकर एक अलग ईसाई देश बनाने की अंतरराष्ट्रीय साजिश रची जा रही है।
हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने कोलकाता एयरपोर्ट से मैथ्यू वैन डायक नामक एक संदिग्ध अमेरिकी नागरिक को गिरफ्तार किया था। उसी नेटवर्क के तहत दिल्ली और लखनऊ हवाई अड्डों से ६ यूक्रेनी नागरिकों को भी गिरफ्तार किया गया था, जो टूरिस्ट वीजा पर आकर अवैध रूप से पूर्वोत्तर के प्रतिबंधित क्षेत्रों और मिजोरम के रास्ते म्यांमार सीमा में दाखिल हो रहे थे।
इस पूरे परिदृश्य में सबसे चौंकाने वाली कूटनीतिक घटना तब घटी जब अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए। वे देश की राजधानी नई दिल्ली आने के बजाय सीधे कोलकाता पहुंचे और वहाँ 'मिशनरीज ऑफ चैरिटी' (Missionaries of Charity) के मुख्यालय 'मदर हाउस' गए। यह संस्था लंबे समय से अवैध धर्मांतरण और वित्तीय विसंगतियों के कारण विवादों में घिरी रही है, जिसके कारण वर्ष २०२१ में केंद्र सरकार ने इसका एफसीआरए (FCRA) लाइसेंस भी रद्द कर दिया था। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा आम है कि ममता बनर्जी इस संस्था के शीर्ष नेतृत्व से बेहद नजदीक से जुड़ी हुई थीं और अमेरिकी विदेश मंत्री के आगमन से ठीक एक दिन पहले संस्था की कुछ ननों ने सचिवालय जाकर ममता बनर्जी से गुप्त भेंट भी की थी।
निष्कर्ष
उपरोक्त संपूर्ण परिदृश्य से यह अकाट्य रूप से स्पष्ट हो जाता है कि पश्चिम बंगाल एक बहुत बड़े अस्तित्वगत और सांस्कृतिक संकट के मुहाने पर खड़ा था, जिससे अब वह राष्ट्रवाद के उदय के कारण कुछ हद तक बाहर आ चुका है। आज पश्चिम बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक, और कश्मीर से लेकर केरल तक समूचे भारत में सनातन धर्म और राष्ट्र की संप्रभुता के खिलाफ वैश्विक शक्तियों का जो एक अघोषित गठबंधन काम कर रहा है, उसे बंगाल के इस राजनीतिक परिवर्तन से बहुत बड़ा झटका लगा है।
अब इस नई सरकार से राज्य के बहुसंख्यक समाज की एकमात्र और सबसे बड़ी अपेक्षा यही रहेगी कि वह राज्य से राजनीतिक हिंसा और भय के वातावरण को हमेशा के लिए समाप्त करे तथा हिंदुओं को उनके सनातन धर्म, त्योहारों और सांस्कृतिक प्रतीकों को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए पूर्ण शासकीय व प्रशासनिक संरक्षण प्रदान करे। यदि सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में भाजपा की यह नवगठित सरकार पश्चिम बंगाल के पीड़ित और प्रताड़ित हिंदू जनमानस को न्यूनतम इतना संबल और सुरक्षा प्रदान करने में सफल हो जाती है, तो राजनीतिक और सामाजिक रूप से आने वाले कई दशकों तक इस राज्य से राष्ट्रवाद के इस किले को ढहा पाना किसी भी देशविरोधी या तुष्टिकरण करने वाली शक्ति के लिए असंभव होगा। पश्चिम बंगाल सचमुच 'बाल-बाल' बचा है।
~~~~~~~~~~~~~~~शिव मिश्रा ~~~~~~~~~~~~~~
