शुक्रवार, 20 नवंबर 2026

राहुल की 'बिलॉन्गिंग' और भाजपा की रणनीतिक चुप्पी

 



 

राहुल की 'बिलॉन्गिंग' और भाजपा की रणनीतिक चुप्पी

    -शिव मिश्रा                           

भारतीय राजनीति में विपक्षी नेतृत्व की भूमिका और सत्ता पक्ष की रणनीति हमेशा से गहन विमर्श का विषय रही है। हाल के महीनों में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की विदेश यात्राओं, घरेलू आंदोलनों और हाल ही में प्रकाशित एक पुस्तक के विमोचन के दौरान दिए गए बयानों ने देश की राजनीति में एक नई बहस को जन्म दिया है। एक ओर जहां कांग्रेस समर्थक इसे लोकतांत्रिक संवाद और वैचारिक संघर्ष का हिस्सा मानते हैं, वहीं राजनीतिक विश्लेषकों और आलोचकों का एक बड़ा वर्ग इसे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के लिए अप्रत्यक्ष राजनीतिक लाभ के रूप में देख रहा है।

विदेश यात्राएं और 'स्टार प्रचारक' का विमर्श

राहुल गांधी समय-समय पर विदेश यात्राएं करते रहते हैं, जो अक्सर देश के भीतर राजनीतिक सुर्खियां बटोरती हैं। आलोचकों का कहना है कि उनकी ये यात्राएं प्रायः ऐसे समय पर होती हैं, जब देश या कांग्रेस संगठन के भीतर कोई महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा होता है। हाल ही में उनकी कोलंबिया और शिकागो की यात्राएं खासी चर्चा में रहीं। कोलंबिया विश्वविद्यालय में 15 से 20 छात्रों के एक छोटे से समूह को संबोधित करते हुए उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर तीखी टिप्पणी की, जिसे शिकागो विश्वविद्यालय में भी लगभग उसी रूप में दोहराया गया। 

इन बयानों की भारत में कड़ी आलोचना हुई और यह लगभग हर टीवी चैनल व डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहस का प्रमुख मुद्दा बन गया। इस प्रकार शहरों से लेकर गांवों तक राहुल गांधी द्वारा उठाए गए मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। राजनीतिक प्रेक्षकों का मानना है कि इस चर्चा को देशव्यापी रूप देने का श्रेय भाजपा के सशक्त प्रचार तंत्र को जाता है। इन बयानों के दीर्घकालिक राजनीतिक निहितार्थ क्या होंगे, यह तो समय ही बताएगा, लेकिन अब तक के चुनावी रुझानों के आधार पर कई विश्लेषक यह तर्क देते हैं कि ऐसे विवादों का सीधा लाभ भाजपा को मिलता रहा है। यही कारण है कि राजनीतिक गलियारों में व्यंग्यात्मक रूप से उन्हें भाजपा का 'स्टार प्रचारक' तक कहा जाता है।

हैदराबाद का 'भारत समिट' और घरेलू आंदोलनों की दिशा

विदेश यात्रा से पूर्व कांग्रेस ने 14 नवंबर 2026 को हैदराबाद में 'भारत समिट 2026' का आयोजन किया था। इस मंच पर कई विदेशी राजनेता और विचारक शामिल हुए। इनमें से एक, इटली के नेता जियाकोमो फिलिबेक ने मंच से भारतीय लोकतंत्र और चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाए तथा हिंदी में "वोट चोर, गद्दी छोड़" के नारे लगाए। इस पर राहुल गांधी, अन्य कांग्रेसी नेताओं और तेलंगाना के मुख्यमंत्री द्वारा तालियां बजाए जाने की घटना पर देश में तीखी प्रतिक्रिया हुई। यहां तक कि इटली सरकार ने भी इस बयान से दूरी बनाते हुए इसकी आलोचना की। आलोचकों का मानना है कि इस घटना से भी कांग्रेस को लाभ होने के बजाय भाजपा को ही राजनीतिक बढ़त मिली; शायद यही कारण है कि भाजपा ने इस मामले में किसी कानूनी कार्रवाई की पहल नहीं की। 

घरेलू राजनीति में भी कांग्रेस के हालिया आंदोलनों की शैली चर्चा में रही है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने एसआईआर के विरोध में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के विरुद्ध देशव्यापी आंदोलन चलाया। इसे विस्तार देने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश को ज्ञापन सौंपने की योजना बनाई गई, और जब मुख्य न्यायाधीश ने राजनेताओं से मिलने व ज्ञापन स्वीकार करने से इनकार कर दिया, तो सर्वोच्च न्यायालय तक प्रदर्शन किया गया—जो भारतीय राजनीति के इतिहास में अपनी तरह का पहला उदाहरण था। 

इससे पहले जंतर-मंतर पर कथित 'जेन-ज़ी' आंदोलन की पृष्ठभूमि में छात्रों के मुद्दे पर प्रधानमंत्री निवास के सामने धरना दिया गया। इसके बाद 'इंडी' गठबंधन के बैनर तले चुनाव आयोग के विरुद्ध मार्च के दौरान आकाशवाणी भवन में जबरन प्रवेश करने से भी नकारात्मक सुर्खियां बनीं। आलोचकों का आरोप है कि इन प्रदर्शनों में ऐसे वामपंथी और कट्टरपंथी तत्वों को प्रमुखता दी जाती है, जो प्रधानमंत्री, भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारियों के विरुद्ध अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं।

अंडमान-निकोबार परियोजना और रणनीतिक चिंताएं

हाल में संपन्न पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रचार के बीच ही राहुल गांधी अंडमान-निकोबार पहुंचे, जहां उन्होंने पर्यावरण और आदिवासियों की सुरक्षा का हवाला देते हुए भारत की महत्वाकांक्षी 'ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना' का विरोध किया। रक्षा और आर्थिक मामलों के कई जानकारों का मानना है कि हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की इस रणनीतिक परियोजना का विरोध चीन के हितों को साध सकता है, क्योंकि यह परियोजना चीन के लिए कड़ी आर्थिक और सामरिक चुनौती पेश करती है। चूंकि इस परियोजना के विरोध में स्वयं सोनिया गांधी ने भी एक प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्र में विस्तृत लेख लिखा था, इसलिए यह स्पष्ट है कि इस रुख को कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का पूरा समर्थन प्राप्त है।

         


 

'बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव' - राहुल ने शर्मसार किया अपनी मां को 

सोनिया गांधी की आत्मकथा के रूप में हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 'बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव' भी अपनी प्रामाणिकता और तथ्यात्मक पहलुओं को लेकर बहस के केंद्र में है। एक वर्ग का मानना है कि इस पुस्तक का उद्देश्य नेहरू-गांधी परिवार की अतीत की गलतियों पर पर्दा डालकर राहुल गांधी का राजनीतिक भविष्य संवारना है।

पुस्तक के विमोचन समारोह में राहुल गांधी का भाषण विशेष रूप से चर्चा में रहा। अनेक गणमान्य अतिथियों के समक्ष उन्होंने अपने बचपन के ऐसे निजी प्रसंग साझा किए, जिससे स्वयं सोनिया गांधी असहज दिखाई दीं। उन्होंने बताया कि बचपन में भोजन के समय उनकी मां, उनके पिता राजीव गांधी की गोद में बैठती थीं और जब वे अपने दोस्तों के घर ऐसा न देखते, तो उन्हें आश्चर्य होता था। सामान्य भारतीय पारिवारिक परिवेश के संदर्भ में इस बयान पर सोशल मीडिया और सार्वजनिक विमर्श में तीखी प्रतिक्रियाएं आईं। इसी मंच से उन्होंने 'वर्सिटी रेस्टोरेंट' का भी उल्लेख किया, जहां उनके माता-पिता पहली बार मिले थे—जिससे लोगों को स्वतः ही वर्ष 1965 का वह प्रसंग याद आ गया, जब सोनिया माइनो वहां पार्ट-टाइम वेट्रेस के रूप में कार्य करती थीं।


लंबित कानूनी मामले और सरकार की चुप्पी पर सवाल

राहुल गांधी अपने परिवार और पार्टी के भीतर क्या रणनीति अपनाते हैं, यह उनका आंतरिक विषय है, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं और राष्ट्रीय अखंडता से जुड़े मुद्दों पर उठने वाले सवालों के बीच अब आम जनमानस का एक वर्ग केंद्र की भाजपा सरकार की कार्यशैली पर भी प्रश्नचिह्न लगाने लगा है। लोगों का तर्क है कि यदि सरकार के पास गांधी-नेहरू परिवार से जुड़े विभिन्न मामलों के पुख्ता साक्ष्य मौजूद हैं, तो पिछले 12 वर्षों में इन पर कोई निर्णायक कार्रवाई क्यों नहीं हुई?

    • नागरिकता का विवाद: डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी ने 12 नवंबर 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने वर्ष 2003 में ब्रिटेन में एक कंपनी का पंजीकरण कराया था, जिसमें उनकी राष्ट्रीयता ब्रिटिश दर्शाई गई थी और 2009 के नवीनीकरण में भी यही स्थिति रही। कई अनुस्मारकों के बावजूद इस पर सरकारी स्तर पर कोई ठोस निष्कर्ष सामने नहीं आया। इस संबंध में एक निजी याचिका इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दायर की गई थी, जिसे वापस लिया जा चुका है।
    • यंग इंडिया–नेशनल हेराल्ड मामला: गांधी-नेहरू परिवार से जुड़ा यह कथित भ्रष्टाचार का मामला पिछले एक दशक से न्यायालय में विचाराधीन है। जिस पर  अभी तक अंतिम निर्णय नहीं आ सका है।
    • आयकर प्रकरण: कांग्रेस और नेहरू-गांधी परिवार से जुड़े कथित 400 करोड़ रुपये से अधिक की आयकर चोरी के मामले में आयकर अपीलीय अधिकरण के निर्णय के विरुद्ध दायर अपील भी वर्षों से सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है।

रणनीतिक चुप्पी या राजनीतिक जोखिम?

इन तमाम मामलों में केंद्र सरकार की धीमी गति या कथित मौन आम जनमानस की समझ से परे है। राजनीतिक विश्लेषकों के बीच यह सवाल लगातार उठ रहा है कि -

 

·         क्या सरकार इन कानूनी मामलों को निर्णायक मोड़ तक ले जाने में असमर्थ है?

·         क्या सरकार पर किसी प्रकार का बाहरी दबाव है?

·         या फिर यह किसी सोची-समझी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है?

 

कारण चाहे जो भी हो, लेकिन राजनीति का इतिहास साक्षी है कि अनिश्चितता और रणनीतिक चुप्पी कई बार उल्टा असर भी डाल सकती है। पौराणिक कथाओं में भी यह संदेश निहित है कि जो 'भस्मासुर' को प्रश्रय देता है, अंततः खतरा उसी पर मंडराता है। लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष जितना आवश्यक है, उतना ही आवश्यक जवाबदेह सत्तापक्ष भी है। भाजपा को यह समझना होगा कि चुनावी लाभ और राजनीतिक रणनीति से आगे भी शासन की एक संवैधानिक जिम्मेदारी होती है। जनता को केवल राजनीतिक भाषण नहीं, ठोस परिणाम चाहिए।

ऐसे में यह सवाल प्रासंगिक हो जाता है कि कहीं राहुल गांधी को अपना 'स्टार प्रचारक' मानकर चलने की रणनीति में भाजपा और मोदी सरकार किसी बड़े दीर्घकालिक राजनीतिक जोखिम को अनदेखा तो नहीं कर रही हैं?

राहुल गांधी की राजनीति अपनी जगह है, लेकिन भाजपा की रणनीतिक चुप्पी का हिसाब भी जनता एक दिन अवश्य मांगेगी।

 

            ~~~~~~~~~~शिव मिश्रा ~~~~~~~~~~~~~~~

राहुल की 'बिलॉन्गिंग' और भाजपा की रणनीतिक चुप्पी

    राहुल की ' बिलॉन्गिंग ' और भाजपा की रणनीतिक चुप्पी         -शिव मिश्रा                             भारतीय राजनीति में विपक्षी ने...