वन्दे मातरम् : कट गया, छट गया, लुट गया, पिट गया तब मिला सम्मान || राष्ट्रभक्ति के महामंत्र से सियासी समझौतों की दहलीज तक
एक सराहनीय कदम उठाते हुए मोदी सरकार ने 'वन्दे मातरम्' गीत को अब औपचारिक कार्यक्रमों में अनिवार्य कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी नए निर्देशों के अनुसार, सरकारी और आधिकारिक समारोहों में वन्दे मातरम् का गायन या वादन अनिवार्य होगा। अब इस गीत के पूरे 6 छंदों वाले स्वरूप को ही "आधिकारिक संस्करण" माना गया है, जिसकी अवधि लगभग 3 मिनट 10 सेकंड है।
अब तक राष्ट्रगीत के केवल पहले दो छंद ही गाए जाते थे। अन्य छंदों को तत्कालीन नेहरू सरकार ने तुष्टिकरण की नीति के तहत हाशिए पर धकेल दिया था। अब वन्दे मातरम् को इन अवसरों पर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाना है: सरकारी व औपचारिक समारोह, ध्वजारोहण कार्यक्रम, राष्ट्रपति, राज्यपाल व उप-राज्यपाल के आगमन और प्रस्थान, पद्म सम्मान समारोह तथा शिक्षण संस्थानों में सामूहिक दैनिक प्रार्थना के रूप में। यदि वन्दे मातरम् बैंड या लाइव संगीत के साथ बजाया जाता है, तो उससे पूर्व 7 धीमी 'मार्च धुन' का क्रम होगा। यह नियम समारोहों में अनुशासन और एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए है। केंद्र व राज्य सरकारों, शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक उपक्रमों को इसका अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
जब किसी सरकारी कार्यक्रम में 'वन्दे मातरम्' और 'जन गण मन' दोनों शामिल हों, तो पहले वन्दे मातरम् और उसके पश्चात जन गण मन बजाया या गाया जाएगा। आधिकारिक संस्करण (6 छंद) के गायन या वादन के समय श्रोताओं व दर्शकों का खड़े होकर सम्मान देना अपेक्षित है। हालांकि, यदि यह गीत किसी फिल्म, वृत्तचित्र या समाचार रील के हिस्से के रूप में बजता है, तो खड़े होना अनिवार्य नहीं होगा।
इन निर्देशों के बाद उम्मीद के मुताबिक कुछ राजनीतिक दलों और सांप्रदायिक समूहों ने विरोध जताया है। उनका तर्क है कि यह निर्णय संवैधानिक और सांस्कृतिक विविधता के दृष्टिकोण से उचित नहीं है। कई मुस्लिम नेताओं ने भी इसका खुलकर विरोध किया है। विरोध का आधार वही है जो स्वतंत्रता पूर्व जिन्ना और मुस्लिम लीग का था। धार्मिक आधार पर देश के विभाजन और पाकिस्तान बनने के बाद भी शेष भारत में विरोध का वही स्वर दुर्भाग्यपूर्ण है। पूर्व में नेहरू ने सांप्रदायिक शक्तियों के आगे नतमस्तक होते हुए उन छंदों की बलि चढ़ाने में संकोच नहीं किया, जिनका विरोध विभाजन के जिम्मेदार तत्व कर रहे थे।
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में कोई भी नारा या गीत उतना प्रभावशाली नहीं हुआ, जितना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का 'वन्दे मातरम्'। यह केवल एक गीत नहीं, बल्कि मृतप्राय भारत में प्राण फूंकने वाला एक 'महामंत्र' था। इस गीत ने राष्ट्र की सोई हुई आत्मा को पुनर्जीवित किया और ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। आज यह गीत राजनीतिक बहसों और सांप्रदायिक विवादों का केंद्र क्यों है? यह समझना केवल इतिहास का विषय नहीं, बल्कि राष्ट्र की नियति का विश्लेषण है। आज हम उन्हीं कम ज्ञात ऐतिहासिक तथ्यों पर चर्चा करेंगे जो प्रत्येक राष्ट्रभक्त को जानने चाहिए।
(बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय : “क्रांति के शब्दकार” जिन्होंने कलम को मशाल बनाकर भारत माता की पहली छवि उकेरी।)
1870 के दशक में जब भारत अपनी पहचान खो रहा था, तब बंकिम चंद्र ने 'वन्दे मातरम्' की रचना की। 1882 में उनके उपन्यास 'आनंदमठ' के माध्यम से यह जनता तक पहुँचा। बंकिम ने पहली बार देश को केवल 'जमीन का टुकड़ा' नहीं, बल्कि 'माता' के रूप में परिभाषित किया। उन्होंने भारत माता को जगद्धात्री, लक्ष्मी और दुर्गा के रूपों में चित्रित कर भारतीयों को उनकी सोई हुई 'शक्ति' का अहसास कराया। संस्कृत और बंगाली के इस संगम ने उत्तर से दक्षिण तक सबको एक सूत्र में पिरो दिया। ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसके माध्यम से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की चेतना जागृत की थी।
1896 के कांग्रेस अधिवेशन में रवींद्रनाथ टैगोर ने पहली बार इसे राजनीतिक मंच पर स्वर दिया। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इसे जन-जन तक पहुँचाने के लिए एक ओजस्वी धुन तैयार की। उस समय तक 'जन गण मन' अस्तित्व में नहीं था (जिसकी रचना टैगोर ने 1911 में की)। जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया, तो 'वन्दे मातरम्' विद्रोह का मुख्य नारा बन गया। लोग लाठियां खाते हुए भी इसका उद्घोष करते थे। इसकी लोकप्रियता से घबराकर ब्रिटिश सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसने इसे और भी अधिक लोकप्रिय बना दिया।
खुदीराम बोस, भगत सिंह और बिस्मिल जैसे अनगिनत क्रांतिकारी फांसी के फंदे पर चढ़ते समय 'वन्दे मातरम्' का उद्घोष करते थे। लाला लाजपत राय ने इसी नाम से पत्रिका निकाली और अरविंदो घोष ने इसे "अंधेरे में जलती हुई मशाल" कहा। 1907 में जर्मनी में मैडम भीकाजी कामा ने जब पहली बार भारत का ध्वज फहराया, तो उस पर "वन्दे मातरम्" ही अंकित था।
जहाँ आज इस गीत पर विवाद होता है, वहीं सावरकर और बोस जैसे महानायकों ने इसे राष्ट्र की 'अविभाज्य आत्मा' माना था। वीर सावरकर के लिए यह सांस्कृतिक अखंडता का मंत्र था। उनका स्पष्ट मत था कि राष्ट्र के प्रतीक बहुसंख्यक समाज की भावनाओं से तय होने चाहिए, न कि किसी की 'वीटो शक्ति' से। वहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी 'आजाद हिंद फौज' में इसे मुख्य उद्घोष बनाया। उनकी फौज में बड़ी संख्या में मुस्लिम सैनिक थे, जिन्होंने इसे गर्व के साथ गाया। नेताजी ने सिद्ध किया कि यदि नेतृत्व दृढ़ हो, तो यह गीत पूरे राष्ट्र को एक कर सकता है।
(वीर सावरकर: "अटल राष्ट्रवाद के लिए वन्दे मातरम् भौगोलिक अखंडता का अकाट्य प्रमाण था।")
(नेताजी सुभाष चंद्र बोस: "रणघोष के नायक: जिन्होंने साबित किया कि वन्दे मातरम् हर सैनिक की साझी विरासत है।")
1930 के दशक में जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने इसे सांप्रदायिक रंग देना शुरू किया। जिन्ना ने इसे 'मूर्तिपूजा' से जोड़कर मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन से काटने का प्रयास किया। रोचक तथ्य यह है कि जिन्ना भी 1910 तक इसके सम्मान में खड़े होते थे, किंतु बाद में अलगाववादी राजनीति के कारण उन्होंने विरोध शुरू किया। जमात-ए-इस्लामी के सैयद अबुल अला मौदूदी ने इसे 'तौहीद' (अल्लाह की एकता) के खिलाफ बताकर 'शिर्क' करार दिया, जिससे एक स्थाई धार्मिक नफरत पैदा की गई।
तुष्टिकरण की राजनीति के कारण गांधी और नेहरू इस मामले में निरीह बन गए। गांधीजी ने 'हृदय परिवर्तन' की उम्मीद में कहा कि यदि किसी को कष्ट है तो इसे गाने के लिए विवश न किया जाए। इस 'नैतिक नरमी' ने कट्टरपंथियों के हौसले बुलंद किए। नेहरू भी अपनी धर्मनिरपेक्ष छवि और मुस्लिम लीग की आपत्तियों के प्रति जरूरत से ज्यादा संवेदनशील थे। 1937 में कांग्रेस ने जिन्ना को खुश करने के लिए गीत के उन हिस्सों को छोड़ दिया जिनमें मातृभूमि की तुलना दैवीय रूपों से थी। आजादी के बाद 'तकनीकी सुगमता' का बहाना बनाकर इसे राष्ट्रगान के बजाय 'सांत्वना पुरस्कार' के रूप में राष्ट्रगीत का दर्जा दिया गया। यह एक 'वैचारिक समर्पण' था।
"इतिहास गवाह है कि जब राष्ट्र की पहचान को तुष्टिकरण की वेदी पर चढ़ाया जाता है, तो वह एकता नहीं बल्कि विभाजन की नई लकीरें खींचता है। नेहरू और गांधी के इस रवैये से जनता और कई कांग्रेसी भी नाराज थे। अंततः 24 जनवरी 1950 को डॉ. राजेंद्र प्रसाद के हस्तक्षेप से इसे राष्ट्रगान के समान दर्जा मिला, किंतु व्यवहार में इसे दरकिनार किया गया। जहाँ राष्ट्रगान के अपमान के विरुद्ध कड़े कानून बनाए गए, वहीं वन्दे मातरम् को इससे वंचित रखकर जान-बूझकर हाशिए पर डाल दिया गया।"
2017 में मद्रास उच्च न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय आया, जिसमें देशभक्ति की भावना जागृत करने हेतु शिक्षण संस्थानों में इसे अनिवार्य करने का निर्देश दिया गया। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने इसे अनिवार्य करने से यह कहकर इनकार कर दिया कि संविधान में इसके लिए दंडात्मक प्रावधान नहीं हैं, फिर भी इसकी गरिमा बनाए रखना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है।
'वन्दे मातरम्' किसी मजहब के खिलाफ नहीं, बल्कि इस मिट्टी के प्रति कृतज्ञता है। इसे राजनीतिक संकीर्णता से देखना पूर्वजों के बलिदान का अपमान है। राष्ट्रगान (जन गण मन) राष्ट्र के मस्तिष्क (नियम और भूगोल) को दर्शाता है, जबकि राष्ट्रगीत (वन्दे मातरम्) राष्ट्र के हृदय (भावना और संघर्ष) को।
अंततः, वन्दे मातरम् किसी धर्म या दल की बपौती नहीं, बल्कि उस अखंड भारत की चेतना है जिसके लिए शहीदों ने रक्त बहाया है। नेहरू की हिचकिचाहट और जिन्ना के हठ के बीच दबा यह गीत आज भी हर भारतीय से सवाल पूछता है—क्या हम अपनी जड़ों का सम्मान करने के लिए तैयार हैं?
"वन्दे मातरम् केवल शब्दों का समूह नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों के बलिदान की स्याही से लिखा गया वह संकल्प है, जो हमें याद दिलाता है कि यह राष्ट्र किसी समझौते की उपज नहीं, बल्कि सहस्रों वर्षों की तपस्या का फल है। जब तक इस देश के कंठ में वन्दे मातरम् सुरक्षित है, तब तक भारत की सांस्कृतिक अखंडता पर कोई आंच नहीं आ सकती। यह गीत कल भी राष्ट्र का था, आज भी है और अनंत काल तक रहेगा।"
"यह लेख उन गुमनाम शहीदों को समर्पित है जिनके होठों पर अंतिम शब्द 'वन्दे मातरम्' था।"
~~~~~~~~~~~~~शिव मिश्रा ~~~~~~~~~
