चुनावी चक्रव्यूह भेदकर अपराजेय महारथी बने योगी

 

चुनावी  चक्रव्यूह भेदकर अपराजेय महारथी बने योगी

 

उत्तर प्रदेश में 37 सालों के बाद योगी आदित्यनाथ ने ने ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया है कि जब कोई निवर्तमान मुख्यमंत्री 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा करके लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहा है. भाजपा की  दो तिहाई बहुमत के साथ  सत्ता में वापसी,  और 2014 के बाद प्रदेश के सभी चुनाव में पताका फहराना भी अपने आप में बहुत बड़ा कीर्तिमान है. इसमें कोई संदेह नहीं कि इसका श्रेय भाजपा की चुनावी टीम को जाता है जिसने अथक प्रयास किए लेकिन फिर भी इस जीत के पीछे मुख्यतय:  योगी सरकार का सुशासन और मोदी सरकार की कल्याणकारी  योजनाएं रहीं जिन्हें योगी ने अपने सुशासन के माध्यम से बड़ी सुगमता और ईमानदारी  से लाभार्थियों तक पहुंचा दिया. कोरोना संकट के समय जब मोदी और योगी प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन पहुंचा कर अपने राजनीतिक  जमीन बना रहे थे तब ज्यादातर विपक्ष के नेता ट्विटर योद्धा बनकर केवल हवा बना कर जातीय और सांप्रदायिक चक्रव्यूह रच रहे थे, लेकिन लाभार्थियों का एक बड़ा  वर्ग जातीय समीकरण और सांप्रदायिक  गोलबंदी को ध्वस्त करते हुए मोदी-योगी के साथ मजबूती से खड़ा हो गया.

योगी आदित्यनाथ  के दृढ़ निश्चयी और कड़े फैसलों  ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को उस मुकाम पर पहुंचा दिया जिसके लिए जनता दशकों से इंतजार कर रही थी. यद्यपि विपक्ष ने उनकी  "ठोक दो" की नीति का जमकर विरोध किया और उन्हें बुलडोजर बाबा की उपाधि भी दी लेकिन जब अपराधी गले में तख्तियां लटका कर स्वयं थाने पहुंचकर जेल भेजने की प्रार्थना करने लगे तो शायद जनता को यह बहुत अच्छा लगा और इसकी चर्चा पूरे  भारत में ही नहीं विश्व के कई अन्य  देशों में भी हुई. विकरू  कांड के अपराधी विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद तो विपक्ष ने योगी के विरुद्ध एक सुनियोजित अभियान चलाया और उन्हें ब्राह्मण विरोधी बताया. सपा और बसपा दोनों ने ही पूरे प्रदेश में ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित किये और भगवान परशुराम की मूर्तियां स्थापित करने के साथ यह भ्रम फैलाने की कोशिश की योगी आदित्यनाथ ब्राह्मण विरोधी हैं.

यह योगी आदित्यनाथ का सख्त प्रशासन ही था कि संशोधित नागरिकता कानून के विरोध में हो रहे आंदोलनकारियों के निशाने पर रहे  उत्तर प्रदेश में आंदोलनों का कोई ख़ास  असर नहीं हो पाया और जिसने  भी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की उससे वसूली की कार्यवाही की गई, तथा फरार अपराधियों के पोस्टर शहर के मुख्य चौराहों पर लगाए गए. यह सब ऐसे असाधारण कार्य हैं जिन्हें पूरे देश में उदाहरण के तौर पर लिया जाता है. प्रदेश के बड़े बड़े माफिया और अपराधी जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए जो पिछली सरकारों के समय अति महत्वपूर्ण हुआ करते थे और   जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जैसे जिले के वरिष्ठ अधिकारी जेल में उनके साथ बैडमिंटन खेलते थे. आसानी से समझा जा सकता है कि प्रदेश में कितना कानून का, और कितना माफिया का राज था. माफियाओं और अपराधियों पर शिकंजा कसने के कारण ही यह संभव हो सका कि योगी कार्यकाल में प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ जबकि पिछली अखिलेश सरकार में लगभग ७०० दंगे  हुए थे. भू माफियाओं के कब्जे पर बुलडोजर चला कर  सरकारी जमीन मुक्त कराई गई और उन पर गरीबों के लिए मकान बनाए गए. जनता को यह कार्य कितना पसंद आया कि उसने योगी को बुलडोजर बाबा का एक नाम भी दे दिया. 

जनता की स्वीकार्यता के बाद भी पूर्वाग्रह से ग्रस्त विपक्ष और अनेक देश विरोधी ताकतों ने योगी के विरुद्ध नए-नए विमर्श गढ़ने  का कार्य किया, उन्हें हिंदू मिलिटेंट मोंक, भगवा आतंकी, और ढोंगी बाबा तक कहा गया.  न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, बीबीसी आदि में  उनके विरुद्व विद्वेष पूर्ण लेख लिखे गए. पाकिस्तान के समाचार पत्रों और टीवी चैनलों पर  उनके विरुद्ध जहर उगला जाता रहा. वामपंथ और इस्लामिक गठजोड़ से सम्बद्ध एक बहुत बड़ा वर्ग  भारत में भी है, जो उनके नाम से चिढ़ता है, और  उनके विरुद्ध लगातार दुष्प्रचार करता रहता है. इन सभी ने योगी  की छवि एक मुस्लिम विरोधी रूढ़िवादी और कट्टरपंथी हिंदू की बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोडी. वह रूढ़िवादी तो बिल्कुल भी नहीं यह इससे भी साबित होता  है कि वह कई बार नोएडा गए जिसके बारे में कहा जाता है कि जो मुख्यमंत्री नोएडा जाता है, उसकी कुर्सी चली जाती है और इस कारण मायावती और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहते हुए कभी नोएडा नहीं गए थे .

देश में अभी तक  धर्मनिरपेक्षता का मतलब हिंदू विरोध और मुस्लिम तुष्टिकरण होता था, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कभी यह कहने में संकोच नहीं किया कि वह हिंदू है और हिंदुत्व ही उनकी सांस्कृतिक पहचान है. हिंदुस्तान के उन राजनेताओं को , जो टोपी पहनने और टोपी पहनाने में माहिर हैं,  यह रास नहीं आता था और  ये  योगी के  विरुद्ध हमेशा जहर उगलने का काम करते थे  कि धर्मनिरपेक्ष भारत में  संप्रदायिक आचरण  स्वीकार्य  नहीं है.  ऐसे नेताओं ने जिन्ना और हिजाब प्रकरणसे  इन चुनावों में से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की भरपूर कोशिश की लेकिन  हिंदुओं के वोट भी हासिल करने के लिए अपने आप को धार्मिक हिंदू साबित करने के लिए माथे पर चंदन लगाकर, रामनामी भगवा दुपट्टा ओढ़ कर मंदिरों में दर्शन करते हुए फोटो खिंचवाना नहीं भूले  . इस तरह योगी ने उत्तर प्रदेश के चुनाव में राजनीतिक  विमर्श की दिशा ही  बदल दी और इन चुनावों से यह साबित भी हो गया कि चाहे कितना ही मुस्लिम तुष्टिकरण क्यों न किया जाए,  केवल मुस्लिम ट्रंप कार्ड के सहारे  चुनाव नहीं जीते जा सकते.

यद्यपि योगी सरकार को विकास के कार्य करने के लिए केवल दो से ढाई वर्ष का समय ही मिला क्योंकि बाकी समय कोरोना की जंग लड़ते ही बीता जो जनसंख्या यह हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण था लेकिन इससे निपटने के तौर-तरीकों के लिए योगी सरकार को जहां विश्व स्वास्थ्य संगठन की सराहना मिली वहीं विपक्ष और देश विरोधी ताकतों नें गंगा में बहती लाशों, श्मशान घाट की तस्वीरों के माध्यम से पूरे विश्व में योगी और मोदी की ही नहीं बल्कि पूरे भारत की छवि धूमिल करने का कुत्सित प्रयास किया. कुछ नेताओं ने तो स्वदेशी वैक्सीन को भाजपा की वैक्सीन बताकर बहिष्कार करने का आह्वान किया.

योगी सरकार का बीते 5 वर्ष का कार्यकाल पिछली  सरकारों  की तुलना में इसलिए भी उल्लेखनीय है कि मंत्रिमंडल  स्तर पर भ्रष्टाचार का कोई भी आरोप नहीं लगाया जा सका है. आज  जब  ईमानदारी का तमगा लेकर घूमने वाले देश के कई मुख्य मंत्रियों और पूर्व मुख्य मंत्रियों की भ्रष्टाचार की कहानियां चौक चौराहों पर चर्चा का विषय हों,  योगी आदित्यनाथ का 5 वर्षों का बेदाग कार्यकाल अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है.

अपराधियों और अराजक तत्व के विरुद्ध जितनी सख्त कार्यवाही योगी आदित्यनाथ ने की, उतनी कल्याण सिंह के अलावा शायद ही किसी मुख्यमंत्री ने की हो. सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करके खड़ी की गई आलीशान इमारतें भी बुलडोजर बाबा ने धराशाई कर दी और उन पर गरीबों के लिए मकान बनाए गए. राज्य में लड़कियों और महिलाओं ने अपने आप को सुरक्षित महसूस किया जिसके लिए उनके मन में योगी के प्रति बहुत सम्मान हैं. दूरदराज की ग्रामीण महिलाएं चुनाव प्रचार के लिए जाने वाले लोगों से कहती थी वे मोदी का नमक ( राशन के साथ मिलने वाला नमक) और योगी द्वारा दी गई सुरक्षा का प्रतिदान अवश्य करेंगी.

2017 में भाजपा ने जब योगी को मुख्यमंत्री बनाया तो राजनीतिक पंडितों ने नए-नए विमर्श गढ़े धर्मनिरपेक्ष देश में एक कट्टर हिंदू (योगी) जनता पर जबरदस्ती थोप दिया गया है और जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी. 2022 का चुनाव इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट है. भाजपा ने योगी को मुख्यमंत्री के रूप में पहले से ही घोषित कर दिया था और अब जब जनता ने अपार समर्थन से उन्हें दोबारा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया है तो इस बात की पुष्टि हो गई है जनता को उनका और राजनीति का यही रूप पसंद है. इससे आगामी चुनाव अभियानों की दिशा बदल जाएगी.

इन चुनावों में जिन्ना और हिजाब के माध्यम से हिंदू-मुस्लिम ध्रुवीकरण करने की जबरदस्त कोशिश की गई जिसके परिणाम स्वरूप सपा को मुस्लिम समुदाय के लगभग शत प्रतिशत वोट मिले. यही कारण है कि हैदराबादी भाईजान कोई करिश्मा नहीं कर सके और बसपा धराशाई हो गई. जो लोग समझते थे कि एमवाई ( मुस्लिम - यादव) फैक्टर से चुनाव बहुत आसानी से जीता जा सकता है, उन्हें  भाजपा ने अपने एमवाई  ( मोदी- योगी) फैक्टर से इसे धराशाई कर दिया.

मेरा व्यक्तिगत मत है उत्तर प्रदेश के इन चुनावों से राजनीतिक दलों की धारणा बदलेगी और वे मुस्लिम वोटों को ट्रंप कार्ड की तरह इस्तेमाल करना बंद करेंगे और इससे तुष्टिकरण की राजनीति पर लगाम लगेगी. उत्तर प्रदेश में जब तक तुष्टिकरण का प्रयोग होता रहेगा योगी अपराजेय योद्धा बने रहेंगे.

-    - - शिव मिश्रा

 

यूक्रेन रूस युद्ध से भारत को संदेश

 

आज के युग में जब दूसरे ग्रहों पर जीवन खोजने और जीवन की संभावना के लिए उचित वातावरण की खोज पर के लिए  बड़ी मात्रा में धन खर्च किए जा रहा हो, ऐसे में यूक्रेन-रूस  युद्ध में हजारों लोगों की जान जाना और लाखों लोगों  का बेघर हो जाना बेहद दुखी करने वाला है. युद्ध का कारण सिर्फ यह है कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बनना चाहता था ताकि उसे सुरक्षा कवच मिल सके और  यदि यूक्रेन को नाटो की सदस्यता मिल गई होती तो अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो ने यूक्रेन में परमाणु हथियार और परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी होती और तब रूस के अस्तित्व को हमेशा खतरा बना रहता. इस बीच कथित रूप से जैसे ही रूस को यह सूचना मिली कि यूक्रेन बायोलॉजिकल हथियार बना रहा है, उसने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया. रूस ने युद्ध रोकने की शर्त भी यही रखी कि न तो यूक्रेन नाटो की सदस्यता के लिए आवेदन करेगा और ना ही न तो उसे सदस्यता प्रदान करेगा और उसे इस बात की  गारंटी चाहिए. फिलहाल न तो  यूक्रेन इसे स्वीकार कर रहा है, और न ही  अमेरिका इस संबंध में कोई आश्वासन दे रहा है और इसलिए यूक्रेन की धरती पर भयंकर युद्ध चल रहा है और रूस की सेना भारी तबाही मचा रही है. हजारों लोग मारे जा चुके हैं, औद्योगिक प्रतिष्ठान, रिहायशी इलाके, सड़कें, पुल, सैनिक अड्डे और बड़ी बड़ी  इमारतें ही नहींऔर  पूरे के पूरे शहर तबाह हो चुके हैं. यूक्रेन के परमाणु बिजली घर रूस  के कब्जे में आ चुके हैं. यूक्रेन केवल नाक की लड़ाई लड़ रहा है इस युद्ध का परिणाम  यूक्रेन की बर्बादी के अलावा कुछ भी नहीं होगा.  

 

विश्व समुदाय की सहानुभूति स्वाभाविक रूप से यूक्रेन के साथ है क्योंकि आक्रमण रूस ने किया है और यूक्रेन में भारी धन जन की हानि हो रही है. भारत विश्व का पहला देश था जिसने अपने छात्रों और नागरिकों को निकालने की पहल की. अन्य देशों के नागरिकों के साथ यूक्रेन के  सामान्य लोग भी पलायन कर रहे हैं, जिनकी संख्या 20 लाख से ऊपर पहुंच चुकी है. इस बीच अमेरिका और यूरोपीय समुदाय ने रूस के खिलाफ कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं जिस कारण  यूरोप और अमेरिका  की कई  आईटी, फार्मा और वित्तीय क्षेत्र की कंपनियों ने रूस में अपना कारोबार बंद करने का फैसला किया है, इनमें एप्पल,  गूगल, मास्टर कार्ड वीजा कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस और पेपाल  जैसी कंपनियां भी शामिल है. इसका रूस पर व्यापक असर दिखने लगा है.  कार्ड और पेमेंट सेटेलमेंट से संबंधित कंपनियों वीजा,  मास्टरकार्ड और अमेरिकन एक्सप्रेस के कारोबार बंद कर देने से क्रेडिट कार्ड बुरी  तरह से प्रभावित हो गए हैं और एटीएम कार्ड कैश निकालने का साधन मात्र रह गए हैं. ऑनलाइन खरीदने के आदी हो चुके लोगों को   ज्यादातर नकद  खरीदना पड़ेगा. ऐसे में एटीएम के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी हैं और बैंक की शाखाओं में घुसने की जगह नहीं है क्योंकि सभी को कैश  चाहिए. इस कारण  अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रवाह तेजी से बढ़ेगा और ऑनलाइन व्यापार भी बुरी तरह से प्रभावित होकर कैश ऑन डिलीवरी तक सीमित रह जाएगा. गूगल हमारे दैनिक जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया है. बात चाहे गूगल पर जाकर कुछ खोजने की हो, या  रास्ता ढूंढने की, गूगल सर्च इंजन के बिना हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी रिक्तिता आ जाएगी.  जिन अमेरिकन कंपनियों के उत्पाद रूसी जनता ने खरीदे हैं उनके  पार्ट्स उपलब्ध न होने से "आफ्टर सेल्स सर्विस" बंद हो जाएगी और देश को बहुत बड़ा वित्तीय नुकसान होगा. हवाई क्षेत्र की कंपनी बोइंग जिसके बहुत सारे यात्री विमान रूस  ने खरीद रखे हैं उनका  रखरखाव और मरम्मत का कार्य बहुत मुश्किल हो जाएगा. यद्यपि इन अमेरिकन कंपनियों के रूस से  काम समेटने से उनका स्वयं उनका बहुत वित्तीय नुकसान होगा, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण डालर रूबल भुगतान बंद  हो जाने के कारण इन कंपनियों के लिए लिए कार्य करना संभव भी नहीं रह गया है.

इन प्रतिबंधों से भारत सहित दुनिया के देशों को तीन बहुत बड़े संदेश प्राप्त होते हैं-

१.पहला संदेश यह है कि जनता को अपने देश के सरकार का चुनाव  बहुत सावधानी से करना चाहिए  और उसका  मुखिया यानी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति कौन होगा इस पर  गंभीरता  पूर्वक करना चाहिए कि उनके वोट से जो  व्यक्ति  सरकार का मुखिया बनने  जा रहा हैं, उस व्यक्ति में  इस जिम्मेदारी के  निर्वाहन की क्षमता है भी या नहीं क्योंकि राष्ट्रहित सर्वोपरि होना चाहिए. यूक्रेन में जनता ने 3 साल पहले जब वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को राष्ट्रपति चुना था तब वह एक प्रसिद्ध कॉमेडियन थे लेकिन  बिना उनकी  राजनीति क्षमताओं को जाने केवल इस आधार पर कि वह एक अच्छे कलाकार हैं, राष्ट्रपति बना दिया. यह सही है कि रूस के आक्रमण के बाद जेलेंसिकी ने स्वयं सेना की वर्दी पहन ली और  जनता में राष्ट्रवाद की ऐसी अलख जगाई कि आज सेना के साथ आम नागरिक भी रूसी सेनाओं से लड़ने के लिए तैयार हैं . निश्चित रूप से इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए लेकिन अगर जेलेंस्की की जगह यूक्रेन का राष्ट्रपति कोई सक्षम राजनीतिक सिटी युवा इस चर्चा व्यक्ति होता तो शायद युद्ध की नौबत ही नहीं आती. बिना नाटो की सदस्यता के भी यूक्रेन अपनी एकता अखंडता और संप्रभुता बनाए रख सकता था और रूस सहित  दुनिया के अन्य देशों के साथ अच्छे संबंध भी बनाए रख सकता था.

प्राप्त सूचनाओं के अनुसार अब जेलेंस्की ने रूस के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है कि वह नाटो की सदस्यता नहीं लेंगे और पूर्वी यूक्रेन के  दोनों क्षेत्र  डोनेत्स्क और लुहान्स्क पर रूस द्वारा घोषित स्वायत्तता स्वीकार करेंगे. इतने  बड़े राष्ट्रीय  नुकसान और जनधन की हानि कराने  के बाद जिस का आकलन करना बहुत मुश्किल है, जो रूस चाहता था, उससे कहीं ज्यादा  किया. एक देश के राष्ट्रपति में  राजनीतिक परिपक्वता के अभाव ने देश का इतना बुरा हाल कर दिया इसकी सहज कल्पना करना भी मुश्किल है. इस संबंध में भारत के मतदाताओं की समझदारी की प्रशंसा करनी होगी  जिन्होंने 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का 30 साल बाद मौका दिया था और उन्हें  निराश नहीं होना पड़ा  बल्कि  2019 में जनता ने पुनः मौका दिया. 2017 में उत्तर प्रदेश में भाजपा को आशातीत बहुमत देकर  मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 5 वर्ष के कार्यकाल को देखा और आज  जिन  राज्यों के चुनाव घोषित हुए हैं उनमें उत्तर प्रदेश सहित चारों भाजपा शासित राज्यों में जनता ने भाजपा को भारी बहुमत से पुनः विजयी  बनाया. 

 

२. दूसरा संदेश जिसे भारत और अन्य देशों को बहुत गंभीरता से ग्रहण करना चाहिए वह यह है कि बिना आत्मनिर्भरता के कभी भी बड़ा संकट सामने आ सकता है, विशेष तौर से वित्तीय, औद्योगिक और खाद्यान्न उत्पादन.  वित्तीय एवं बैंकिंग क्षेत्र में भारत ने  कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं, आज भारत की भुगतान व्यवस्था विश्व में सर्वश्रेष्ठ है. आरटीजीएस, एनईएफटी, आइएमपीएस और  यूपीआई भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में नवाचार के उत्कृष्ट उदाहरण है. कार्ड भुगतान और सेटलमेंट व्यवस्था में रूपे लगातार प्रगति कर रहा है और आज भारत में इस्तेमाल होने वाले कुल डेविड कार्ड में 60% की हिस्सेदारी रुपे कार्ड की है. यद्यपि क्रेडिट कार्ड क्षेत्र में रूपे  का दबदबा डेबिट कार्ड की तरह नहीं बन पाया है फिर भी सरकारी प्रोत्साहन के कारण रुपए ने उल्लेखनीय प्रगति की है और हम आशा कर सकते हैं कि आगामी वर्षों में  भुगतान और सेटलमेंट  हेतु  वीजा और मास्टरकार्ड जैसी विदेशी कंपनियों पर निर्भरता बहुत कम या खत्म हो जायेगी. प्रतिबंधों के बाद क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड  की भुगतान व्यवस्था से संबंधित जिन परेशानियों का सामना रूस की जनता को करना पड़ रहा है संभवत उस तरह की परेशानियां उन परिस्थितियों में भारत को नहीं आएगी.

 

३.     ३. तीसरा और अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है शिक्षा का क्षेत्र जिसमें  प्रत्येक देश को जितना संभव हो सके आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करना चाहिए. भारत के लगभग  24000 छात्र यूक्रेन में चिकित्सा शिक्षा की डिग्री प्राप्त करने हेतु अध्ययन कर रहे थे, रूस के आक्रमण के बाद भारत सरकार को उन्हें ऑपरेशन गंगा के तहत निकालना पड़ा. इसमें एमबीबीएस प्रथम वर्ष से लेकर अंतिम वर्ष तक के छात्र हैं और ऐसे छात्र भी हैं जो इंटर्नशिप कर रहे थे. इन सभी के यूक्रेन वापस जाकर शिक्षा पूरी करने की संभावनाएं निकट भविष्य में बहुत कम है. इन सभी का भविष्य दांव पर लग गया है इनकी बची हुई पढ़ाई भारतीय मेडिकल कॉलेज में करवा पाना मुश्किल होगा और अगर ऐसा किया जाता है तो यह चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता करना होगा. वैसे भी जब कोई छात्र रूस, यूक्रेन, चीन, बांग्लादेश और नेपाल से एमबीबीएस की डिग्री लेकर आते हैं तो उन्हें भारत में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित प्रोफेशनल  परीक्षा पास करनी होती है और इसे भी बहुत कम छात्र पास कर पाते हैं. जो यह परीक्षा पास नहीं कर पाते हैं वी डॉक्टर नहीं बन पाते हैं और कोई दूसरा व्यवसाय या नौकरी चुनते हैं लेकिन इन छात्रों द्वारा विदेश में चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करने के लिए किया गया बड़ा खर्चा बेकार चला जाता है.

 

यूक्रेन से लौटे हुए इन छात्रों के समक्ष एक नई चुनौती खड़ी हो गई है इसमें ज्यादातर ऐसे छात्र हैं  जिन्हें अभी मेडिकल डिग्री भी नहीं मिल पाई है, ऐसे में इन छात्रों को भारतीय मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश देना बहुत बड़ी चुनौती है. भारत में मेडिकल कॉलेज खोलने की गति इतनी धीमी रही है कि इनसे निकलने वाले डॉक्टर देश की बढ़ती जनसंख्या के लिए पर्याप्त नहीं है. इसलिए देश में हर जिले में राजकीय या निजी क्षेत्र मैं मेडिकल कॉलेज खोले जाएं जिससे एमबीबीएस की कुल उपलब्ध सीटों की संख्या बढ़ाई जा सके और छात्रों को चिकित्सा शिक्षा हेतु विदेश ना भाग ना पड़े.

-शिव मिश्रा

यूक्रेन-रूस संघर्ष : भारत में सरकार और विपक्ष की भूमिका

 

यूक्रेन पर रूस के आक्रमण का आज सातवाँ दिन है, जब मै यह लेख लिख रहा हूँ  और रूस की  आशा के ठीक विपरीत वह अब तक यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा नहीं कर पाया है. रूस इस युद्ध को जितना  आसान समझ रहा था वह  उतना ही मुश्किल साबित हो रहा है. यूक्रेन के आम नागरिक अपने देश की सेना के साथ मिलकर रूस की सेना का डटकर मुकाबला कर रहे हैं. राष्ट्रभक्ति की यह भावना सराहनीय है और इसके पीछे हैं  यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, जो स्वयं सेना की वर्दी पहनकर सैनिकों के साथ दिखाई पड़ रहे हैं. उन्होंने अमेरिका के उन्हें सुरक्षित यूक्रेन से निकालने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और पलायन करने की बजाय आखिरी दम तक देश के लिए लड़ने का संकल्प लिया.

यूक्रेन   पर रूस के आक्रमण और उस पर पूरे वैश्विक समुदाय की प्रतिक्रिया के संदर्भ में हमें एक बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि यूक्रेन पर रूस का आक्रमण केवल रूस के कारण नहीं हुआ है बल्कि इसके पीछे अमेरिका और यूरोप के अनेक देशों सहित बहुत सी अंतर्राष्ट्रीय ताकतें भी शामिल हैं, जो किसी भी हालत में रूस और यूक्रेन के बीच तनाव बढ़ा कर युद्ध की स्थिति चाहती थी. इसके पीछे इन सभी के  अपने अपने स्वार्थ जुड़े हुए हैं. फिर भी रूस द्वारा एक स्वतंत्र और संप्रभु देश पर आक्रमण किसी भी हालत में उचित नहीं ठहराया जा सकता और इसकी निंदा होनी ही चाहिए.  

हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के पूरे चार वर्ष के कार्यकाल में अमेरिका ने कोई नया युद्ध शुरू नहीं किया था बल्कि पुराने चल रहे संघर्ष से  भी निकलने की कोशिश की गई थी. इससे अमेरिका की हथियार बनाने वाली लॉबी उनसे बेहद नाराज थी और चुनाव में उन्होंने ट्रम्प का जमकर विरोध भी किया था और बिडेन का समर्थन. अमेरिका और सभी पश्चिमी देशों में रक्षा उपकरण हथियार आदि निजी क्षेत्र में बनाये जाते है और सरकारें ज्यादा से ज्यादा टैक्स लेने और राजनीतिक पार्टियों के लिए इनका समर्थन हासिल करने के लिए, अप्रत्यक्ष रूप से इनकी मार्केटिंग करती है. अब चूंकि बिडेन राष्ट्रपति हैं तो उन पर इसी हथियार लॉबी का जबरदस्त दबाव है, और इस कारण यूक्रेन और रूस में तनाव बढ़ाने के लिए जबरदस्त वातावरण तैयार किया गया. एक तरह से रूस को आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित किया गया या मजबूर कर दिया गया.

सोवियत संघ के विघटन के बाद 15 नये  देश बने उनमें यूक्रेन, रूस  के बाद यूरोप का सबसे बड़ा देश था  और परमाणु संपन्न भी लेकिन अमेरिका और नाटो देशों द्वारा आश्वासन के बाद यूक्रेन ने परमाणु निशस्त्रीकरण का फैसला लिया और अपने सभी परमाणु हथियार नष्ट कर दिये लेकिन उसके बाद भी यूक्रेन का न तो यूरोपियन यूनियन  और न हीं  नाटो में  प्रवेश हो पाया है और इस युद्ध में उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है. वास्तव में सोवियत संघ के  विघटन के बाद  नाटो की आवश्यकता ही नहीं रह गई थी क्योंकि रूस आर्थिक रूप से बहुत  कमजोर हो गया था और इस तरह अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बचा  था. अमेरिका, यूरोपीय देशों  और रूस के बीच बनी समझ के अनुसार नाटो को समाप्त किया जाना था और कम से कम इसका विस्तार तो बिल्कुल भी नहीं किया जाना था लेकिन अमेरिका ने न केवल नाटो को बनाए रखा बल्कि सोवियत संघ से बाहर आये नए  देशों को नाटो का सदस्य भी बनाया. यूक्रेन और जार्जिया  को भी नाटो की सदस्यता दिए जाने का प्रस्ताव था, जिसके बाद यदि नाटो देशों के परमाणु हथियार और मिसाइल यूक्रेन और जॉर्जिया में तैनात की जाती तो रूस को स्वाभाविक रूप से खतरा था. इसलिए रूस का यूक्रेन को नाटो  का सदस्य बनाए जाने का विरोध समझ में आता है.

रूस पहले ही जॉर्जिया में सैन्य अभियान चला कर उसके दो राज्यों पर कब्जा कर चुका है. यूक्रेन में चले रूस विरोधी आन्दोलन के  कारण रूसी समर्थित यूक्रेन के राष्ट्रपति यानोकोविच को देश छोड़कर भागना पड़ा था . रूस विरोधी माहौल के कारण यूक्रेन के रूसी भाषी क्षेत्र क्रीमिया में यूक्रेन सरकार के प्रति असंतोष के स्वर उभरे तो  रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने इस अवसर को भुनाया और क्रीमिया को रूस में शामिल कर लिया. क्रीमिया में सामरिक महत्व का हवाई अड्डा है जिसका नाटो के लिए भी बहुत महत्व था लेकिन क्रीमिया के रूस के साथ मिल जाने से, अमेरिका के लिए यूक्रेन को नाटो में शामिल करने का आकर्षण कम  हो गया. पुतिन ने यूक्रेन पर आक्रमण के बाद उसके दो पूर्वी क्षेत्र डोनेस्क और  लोहान्स्क को  स्वतंत्र देश की मान्यता प्रदान कर दी है.

राष्ट्रपति पुतिन ने रूस को कमजोर आर्थिक स्थिति से निकालने में महत्वपूर्ण योगदान दिया जिसके लिए यूरोपीय देशों को गैस की आपूर्ति करना बहुत बड़ा कारक था. कई यूरोपीय देशों के रूस से संबंध बहुत मधुर होते जा रहे थे, जो अमेरिका के हित में नहीं थे. यूरोप को गैस आपूर्ति करनेवाली रूसी पाइप लाइन यूक्रेन से होकर गुजरती है और इसके लिए यूक्रेन को काफी आकर्षक राजस्व भी मिलता था. यूक्रेन में रूस विरोधी माहौल बनने के बाद रूस ने यूरोप को गैस सप्लाई करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करनी शुरू कर दी जिससे यूक्रेन को राजस्व का नुकसान होना तय था. इन परिस्थितियों में अमेरिका चाहता था कि नाटो के सदस्य देशों की नजदीकी रिश्ते रूस से न बनने दिये  जाए ताकि वे अपनी आवश्यकताओं के लिए अमेरिका पर निर्भर रहे. इसी प्रष्ठ भूमि से  तनाव बढ़ाने का कार्य शुरू किया गया जिसकी परिणिति रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण के रूप हुई.  

अमेरिका ने यूक्रेन में नाटो की सेना भेजने  से इनकार कर दिया  और रूस के भीषण आक्रमण का इंतजार किया. इस बीच पूरे विश्व में रूस के विरुद्ध प्रचार किया गया और सभी देशों को रूस के विरुद्ध लामबंद होने के लिए प्रेरित  किया गया. परिणाम स्वरूप ज्यादातर देशों ने रूस के हमले की न केवल निंदा की बल्कि वह अमेरिका के पक्ष में खड़े नजर आए लेकिन भारत ने रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण की निंदा तो की लेकिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और महासभा में रूस के विरुद्ध प्रस्ताव में मतदान में हिस्सा नहीं लिया. तकनीकी तौर पर भारत की भूमिका भले ही तटस्थ हो लेकिन यूक्रेन सहित अमेरिका और पश्चिमी देशों ने इसे रूस के प्रति भारत का समर्थन माना यद्यपि अमेरिका ने भारत अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए भारत की भूमिका पर संतोष व्यक्त किया.

इस बीच अमेरिका और कई पश्चिमी देशों ने अत्याधुनिक हथियार उक्रेन को देने शुरू कर दिए. इनमे कुछ ऐसे हथियार हैं जिनका परीक्षण पहली बार हो रहा है. उपग्रह से इनके वीडियोग्राफी हो रही है. इनके विडियो वायरल किये जा रहें हैं  और उनकी सफलता की कहानियां बढ़ा चढ़ा कर बखान की जाती रहेंगी . पूरी दुनिया इन्हें देखेगी, कि कैसे  इन हथियारों की वजह से रूस को पीछे हटना पडा या कीव पर कब्जा करना मुश्किल हो गया. यूक्रेन के नागरिको के अदम्य साहस की सराहना तो होनी ही चाहिए लेकिन उनकी वीरता की कहानियों को बढ़ा चढ़ाकर सोशल मीडिया पर परोसा जा रहा है,  ताकि यूक्रेन के नागरिको का मनोबल ऊंचा बना रहे और हथियार चलाने वाले लोग लगातार उपलब्ध होते रहे और युद्ध लंबा खिंचे. आज यूक्रेन हथियारों का टेस्ट ग्राउंड बन गया है.

अनेक देशों पर इस युद्ध में प्रयोग हुए हथियार  खरीदने का मानसिक  दबाव होगा. हथियार कंपनिया मालामाल हो जायेंगी और इनके देश भी टैक्स पाकर खुश होंगे. एक बात और जिसे समझने की है कि यूक्रेन के मामले में कहा जा रहा है कि इस देश ने इतने हथियार दिए उस देश ने इतने दिए, ये सब भ्रामक है. ज्यादातर  हथियार भी  निर्माता कंपनिया ही देतीं है और इस तरह युद्ध भी परोक्ष रूप से वही लडती हैं. पूरे विश्व को रूस के पक्ष और विपक्ष में खड़ा करने की कवायद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर केवल हथियारों की बिक्री बढ़ाना ही नहीं बल्कि रूस को खलनायक बना कर अलग थलग करना और हथियारों के व्यवसाय में  अधिकाधिक हिस्सेदारी हासिल करना भी है. भारत हथियारों की आपूर्ति के लिए अभी भी रूस पर काफी अधिक निर्भर है इसलिए रूस विरोधी लॉबी पूरा प्रयास कर रही है कि भारत भी रूस के विरुद्ध खड़ा हो जाए ताकि उसे अपने हथियार आपूर्ति के लिए अमेरिका और पश्चिमी देशों के पास जाना पड़े.

रूसी हमले से यूक्रेन की मूलभूत परियोजनाएं नष्ट हो रही है. धन जन की बहुत हानि हो रही है और अगर यूक्रेन बच भी गया तो इसकी भरपाई करने में दशकों लग जाएंगे. रूस पर भी अमेरिका और यूरोपीय देशों ने बहुत कड़े प्रतिबंध लगाए हैं. उसे स्विफ्ट सिस्टम से बाहर कर दिया गया है ताकि अंतरराष्ट्रीय भुगतान रुक जाए. इसके साथ ही रूस की परिसंपत्तियों को अमेरिका और यूरोपीय देशों में फ्रीज किया जा रहा है. आने वाले समय में रूस की आर्थिक स्थिति  बहुत खराब हो सकती है  और उसे   संभालने में  वर्षों लग जाएंगे. इसलिए यह आक्रमण यूक्रेन और रूस दोनों के लिए ही विनाशकरी शाबित होगा .

यूक्रेन इस समय जो भी कर रहा है वह अमेरिका और पश्चिमी देशों के प्रभाव  में कर रहा है क्योंकि वह  हर हालत में नाटो की सदस्यता चाहता है और इसलिए उनके  इशारे पर हर संभव कोशिश कर रहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ सहित हर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर यूक्रेन का साथ देकर रूस का विरोध करे. इसलिए भारतीय छात्रों को बंधक के रूप में इस्तेमाल करना, और उनके देश छोड़ने में बाधा उत्पन्न करना एक रणनीति के अंतर्गत किया जा रहा है. इसी दबाव के कारण यूक्रेन के सैनिक सीमा पर भारतीय छात्रों से अवैध वसूली भी कर रहे हैं. यही नहीं अंतर्राष्ट्रीय लॉबी भारत सरकार पर दबाव बनाने के लिए सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से इन छात्रों के अभिभावकों को मानसिक रूप से तोड़ने और सामान्य जनमानस में भारत सरकार की नकारात्मक छवि पेश करने का भी कार्य कर रहा है.

यह भी एक सोची समझी रणनीति है और आम भारतीय इसका शिकार होता जा रहा है. मोदी सरकार के विरुद्ध लगातार मुददे तलाशने वाली कांग्रेस और  अन्य  विपक्षी दल भी जाने अनजाने में इस अंतरराष्ट्रीय साजिश का मोहरा बन गए हैं. भारतीय छात्रों को यूक्रेन से वापस लाने की मांग को लेकर कांग्रेस ने  तो विदेशमंत्री के आवास के बाहर धरना प्रदर्शन और पुतला जलाने का कार्य शुरू कर दिया है. जब  भारत सरकार  सभी छात्रों को सुरक्षित देश वापस लाने के संकल्प के साथ ऑपरेशन गंगा के अंतर्गत  छात्रो की वापसी शुरू हो गयी है और चार केन्द्रीय मंत्री उक्रेन के पड़ोसी देशों में कैंप कर रहें हैं तो फिर दुष्प्रचार क्यों ? भारत विश्व का पहला ऐसा देश है जो यूक्रेन से अपने नागिरकों और छात्रों को सुरक्षित वापस लाने का कार्य कर रहा है. अमेरिका सहित विश्व के लगभग सभी देशों ने अपने नागरिको से स्वयं की व्यवस्था से यूक्रेन छोड़ने की एडवाइजरी जारी की है.

 भारत सरकार पर दबाव बनाने के उद्देश्य से, इन छात्रों से भी ऊलजलूल वीडियो बनवा  कर वायरल किए जा रहे हैं. भारतीय मीडिया भी न केवल रूस के विरुद्ध बल्कि भारत सरकार के विरुद्ध भी माहौल तैयार करने में सहयोगी बनती जा रही है. अगर हम इसे भूल भी जाएँ कि यूक्रेन ने अतीत में भारत का कई संवेदन शील मामलों में विरोध किया था, हम अपने राष्ट्रीय हितों को ताक रख कर रूस का विरोध नहीं कर सकते. यद्दपि भारत ने रूस के आक्रमण की निंदा की है और आपसी बातचीत द्वारा संकट के समाधान की अपील की है. देश वासियों और विपक्ष को भी इस तरह के दुष्प्रचार के दुष्चक्र को समझना चाहिए.

- शिव मिश्रा

केजरीवाल आतंकवादियों से हाथ क्यों मिलाते हैं?

सत्ता का सिंहासन अरविंद केजरीवाल के लिए के लिए एक ऐसा नशा हो गया है, जिसे पाने के लिए वह कुछ भी कर सकते हैं आतंकवादियों से संबंध भी बना सकते हैं और खुद भी आतंकवादी बन सकते हैं. कुछ भी कर सकते हैं. ( ये जानते हुए भी कि आपके पास पढने के लिए समय नहीं होता, मैं विस्तार से लिख रहा हूँ )

अब तो उन्होंने स्वयं भी स्वीकार कर लिया है कि वह एक प्यारे आतंकवादी (स्वीट टेररिस्ट), हैं जिसने अस्पताल बनवाए हैं, स्कूल कॉलेज बनवाए हैं, लोगों की भलाई के लिए मुफ्त में चीजें दी हैं. आदि आदि.

यह सब उन्होंने कुमार विश्वास द्वारा किए गए खुलासे के कई दिन बाद बहुत सोच विचार के बताया लेकिन फिर भी कुमार विश्वास के आरोपों पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा.

शातिर राजनीतिज्ञ की तरह अपने ऊपर लगे आरोपों को ही हथियार बना लिया. कुछ लोग कह सकते हैं कि कुमार विश्वास ने चुनाव के वक्त ही यह सब क्यों बताया तो इसका जवाब कुमार विश्वास ने स्वयं दिया और यूट्यूब पर उनका वीडियो भी उपलब्ध है कि उन्होंने लगभग 2 साल पहले यह घटना बताई थी लेकिन उस समय किसी ने इसका संज्ञान नहीं लिया और अब क्योंकि चुनाव हो रहे हैं लोगों ने इस आरोप को हाथों हाथ ले लिया.

केजरीवाल ने दिल्ली के मतदाताओं को मुफ्त में कई चीजें देने की घोषणा की थी और कुछ दिया भी. वही सब घोषणाएं पंजाब में चुनाव के पहले की.

प्रश्न यह है कि जब आम आदमी समझता है कि यह सब कुछ अच्छा नहीं, देश हित में नहीं, तो फिर केजरीवाल ऐसा क्यों करते हैं ?

इसे समझने के लिए हमें यह जानना जरूरी है यह केजरीवाल पढ़े-लिखे चालाक व्यक्ति हैं और सत्ता के लालची भी लेकिन ऐसा करने वाले वह न तो भारत के पहले व्यक्ति हैं और न हीं विश्व के. अनेक देशों में ऐसा ही कुछ हो चुका है, सत्ता के संघर्ष में कई देश बिखर चुके हैं, लेकिन सत्ता प्राप्त करने वालों ने कभी इसकी चिंता नहीं की. एक ऐसा ही उदाहरण सोवियत रूस का है और वह है लेनिन का ?

रिचर्ड पाइप्स एक अमेरिकन इतिहासकार हैं जिन्होंने रूसी क्रांति पर एक किताब लिखी है जो पूरे विश्व में बहुत प्रसिद्ध है. इस पुस्तक का नाम है "थ्री व्हाईस ऑफ दि रशियन रिवॉल्यूशन" (Three Whys of the Russian Revolution) . इस पुस्तक में लेनिन के बारे में जो कुछ भी बहुत पहले लिखा गया है, वह काफी हद तक अरविंद केजरीवाल से मिलता जुलता है .

मेरे कहने का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि अरविंद केजरीवाल इस किताब को पढ़कर लेनिन की कॉपी कर रहे हैं. इस किताब के पेज संख्या 44 और 45 के संबंधित भाग की फोटो नीचे है जिसके हाई लाइट को ध्यान से पढ़िए

( इसका हिन्दी में मतलब है कि लेनिन को अपने देश की बिल्कुल चिंता नहीं थी वह किसी भी व्यक्ति को कुछ भी देने के लिए तैयार रहता था और इसमें बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाता था कि क्या होगा क्योंकि उसे विश्वास था कि लूट की लूट बड़ी बात नहीं, स्वयं खत्म हो जाएगी और सब कुछ अपने आप समाप्त और सामान्य हो जाएगा .

उसे मलूम था कि देश के अल्पसंख्यक स्वतंत्रता मांग सकते थे, आत्म निर्णय के अधिकार की मांग कर सकते थे, अलग राज्य बनाने की मांग कर सकते थे, इसके लिए वह गारंटी भी देने के लिए तैयार था. इसके पीछे धारणा यह थी ऊपर बैठे लोग इस पर खुद जो करना है करें.

यह सब उसके लिए वरदान सिद्ध हुआ क्योंकि उससे प्रतियोगिता करने वाला कोई राजनेता नहीं था, कर भी नहीं सकता था. अपना उल्लू सीधा करने के लिए वह किसी के भी साथ सांठगांठ करने के लिए तैयार था चाहे वे विदेशी शक्तियां ही क्यों न हों, और देश गुलाम क्यों न हो जाए.

जर्मनी ने फ्रांस और इंग्लैंड के गद्दारों को भी अपने साथ मिलाने के लिए इस तरह की कोशिश की थी.)

केजरीवाल क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, इसका फैसला आप स्वयम कर सकते हैं लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि भारत में शिक्षा का स्तर अभी भी जागरूकता के स्तर पर नहीं पहुंच पाया है और इसलिए न तो लोग ज्यादा पढ़ते / लिखते हैं और न ही चीजों को सही परिपेक्ष में समझने की कोशिश करते हैं.

ऐसा न करने देने के लिए बहुत सारी शक्तियां हर जगह सक्रिय रहती हैं, कोरा पर भी, जो आपके लिखने, पढने और सोचने की दिशा बदल देते हैं . आप चटनी और चाय बनाने, पानी पीने की विधि जानने और आज क्या देखा, क्या नहीं देखा में उलझ जायेंगे और अपना कीमती समय बर्बाद करेंगे . कभी दिल दिमाग लगायेंगे तो कोरा मॉडरेटर बीच में आ जाएगा, क्यों कि कोरा का अपना एजेंडा है.

जब राष्ट्रहित में अपेक्षित एक जैसी विचारधारा रखने वाले शिक्षित लोगों के बीच भी विभाजन होगा, तो देश को विभाजित होने में कितना समय लगेगा?

References- Three Whys of Russian Revolution by Richard Pipes

हिजाब के पीछे क्या है ?

 हिजाब न कभी मुद्दा था और न इस समय है, इस्लामिक राष्ट्रों में भी इस पर इस कदर  यह एक बहुत बड़ी अंतराष्ट्रीय  साजिश का हिस्सा है, जो संभवत तथाकथित  धर्मनिरपेक्ष और बहुतायत  हिंदुओं को समझ में नहीं आएगा. कर्नाटक उच्च न्यायलय ने हिजाब की अनुमति के लिए 4 मुस्लिम छात्राओं की ओर से दायर एक याचिका विचारार्थ  स्वीकार कर ली किन्तु  तुरंत कोई राहत देने से इंकार कर दिया और साथ ही निर्णय आने तक किसी भी विद्यालय में हिजाब पर रोक लगा दी है. इससे निराश कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गए और उन्होंने उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने और इस पर तुरंत सुनवाई की मांग की. सर्वोच्च न्यायालय ने तुरंत सुनवाई से इनकार करते हुए एक स्थानीय मुद्दे को राष्ट्रीय मुद्दा न बनाने का अनुरोध किया. 

हिजाब विवाद की शुरुआत भले ही अभी हाल की दिखाई पड़ती हो लेकिन इसकी तैयारी सितंबर २०२१  से की जा रही थी जब पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया  की सहयोगी संगठन केंपस फ्रंट ऑफ इंडिया ने कर्नाटक के विद्यालयों में सदस्यता अभियान शुरू किया. ये तथा कथित पीड़ित  चारों लड़कियां सितंबर माह से ही केंपस फ्रंट ऑफ इंडिया की सदस्य हैं और ट्विटर पर उनके हैशटैग अभियान का हिस्सा हैं और उसके सभी देश विरोधी ट्वीट को कॉपी पेस्ट करके ट्वीट करती  हैं. पीएफआई और सीएफआई दोनों ही शाहीन बाग और उसकेबाद  दिल्ली दंगे की तर्ज पर ही हिजाब विवाद को फैलाकर राष्ट्रीय बनाने की कोशिश की  है. 

अतीत में विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा उन्हें  मिले  समर्थन के प्रति आश्वस्त इन संगठनों इन चारों में से एक  मुस्लिम लड़की के साथ अल्लाहुअकबर करते हुए वीडियो शूट किया जिसे वायरल किया गया. भगवाधारी युवकों के बारे में छानबीन की जा रही है लेकिन पुलिस का अनुमान है इसमें भी कई लड़के भी फ़िल्मी है. इनका एक निर्देशक इन युवकों को नियंत्रित करता हुआ देखा जा सकता है. हड़बड़ी में शूट किए गए इस वीडियो में फिल्मकार इस लड़की को चप्पल पहनाना और किताबें देना भूल गए और इस वीडियो की असलियत और उसके पीछे छिपी साजिश का पता लगाने में महत्वपूर्ण सूत्र बने.   

भारत का इतिहास जानबूझकर ऐसा लिखा गया था जिससे  बहुसंख्यक हिंदूओ को वास्तविकता से कभी परिचित न होने दिया जाए और सनातन संस्कृति और हिंदूओं  के सर्वमान्य तथ्यों को इस प्रकार  गलत ढंग से प्रस्तुत किया जाए ताकि वे कभी न असलियत जान सकें और  न हो सके. समाज की  इसी बुराई के कारण ही भारत को मुस्लिम आक्रांताओं का गुलाम होना पड़ा और बाद में अंग्रेजों का भी. इन दोनों मामलों में एक बात समान थी कि दोनों ने ही हिंदुओं में फूट डालकर हिंदुओं के माध्यम से ही हिंदुओं पर शासन किया. अन्यथा क्या इतनी विशाल आबादी वाले देश पर कुछ हजार सैनिकों वाले मुस्लिम आक्रांता और केवल  ४-५ हजार  अंग्रेज अपना शासन स्थापित कर पाते ?

1857 में जब स्वतंत्रता का  प्रथम संग्राम हुआ तो भारत के स्वतंत्र होने की संभावना बहुत ज्यादा थी क्योंकि यह सशस्त्र सैन्य विद्रोह के कारण शुरू हुआ था लेकिन हिंदू मुस्लिम विवाद खड़ा हो गया. मुस्लिम नेताओं का मत था की स्वतंत्रता के बाद अगर सकता हिंदुओं के हाथ में जाती है तो मुस्लिमों को क्या मिलेगा अगर संघर्ष के बाद हिंदुओं के अधीन ही रहना है तो अंग्रेजों के अधीन रहना क्या बुरा है. आंदोलन शुरू होने के पहले ही खत्म ना हो जाए इसलिए हिंदू नेताओं ने मुस्लिम नेताओं को मनाने की कोशिश की तो उन्होंने शर्त रख दी कि  स्वतंत्रता के बाद दिल्ली का  सिंहासन उसी को मिले जिससे अंग्रेजों ने छीना है, यानी मुगलों को. यह भी एक शर्त थी  कि आंदोलन का नेतृत्व भी कोई मुस्लिम ही करें. 

अंग्रेजों से छुटकारा पाने के लिए हिंदू  नेताओं ने  समझौता कर लिया. इस प्रकार आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली के आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय के हाथों में दे दिया गया. उस समय उनकी उम्र 80 वर्ष के लगभग थी और  वह अपने पजामें  का नाड़ा भी अपने हाथ से नहीं बांध पाते थे.  इसलिए आंदोलन की सफलता तो संदिग्ध हो ही गई थी लेकिन इससे भी आगे बढ़कर बहादुर शाह जफर ने अपने स्वार्थ के कारण आंदोलनकारियों के साथ गद्दारी की और आंदोलनकारियों की  गतिविधियों की सारी सूचनाएं अंग्रेजों को प्रेषित करने लगे. लाल किला जिस पर उनका मालिकाना हक था, ₹1लाख पर अंग्रेजों को सैनिक छावनी के लिए किराए पर दे दिया. 

1885 में अंग्रेजों ने कांग्रेस की स्थापना भारतीयों को लटकाने भटकाने के लिए की थी ताकि स्वतंत्रता चाहने वालों को बातचीत के लिए एक मंच उपलब्ध करा दिया जाए जिससे 1857 जैसा विद्रोह पुनः ना उभर सके. अंग्रेजों ने कांग्रेस में उन्हीं नेताओं को उभरने दिया पर महत्त्व दिया जो उनके काम के थे. जातियों में बटे हिंदू समाज को विभाजित करने के अतिरिक्त अंग्रेजों ने हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच भी खाई बढ़ाने का काम किया. इसका परिणाम यह हुआ कि मुस्लिमों के लिए अलग देश की मांग उठाई गई. खिलाफत आंदोलन में कांग्रेस के समर्थन न देने से गुस्साए एक मुस्लिम नेता जौहर अली (जिनके नाम से आजम खान ने रामपुर में एक निजी विश्वविद्यालय की स्थापना की है) ने अफगानिस्तान के शासक को पत्र लिखा कि वह हिंदुस्तान पर आक्रमण कर दें और हिंदुस्तान के सभी मुस्लिम उनका साथ देंगे.

पाकिस्तान के रूप में अलग देश की मांग स्वीकार हो जाने के बाद भी मुस्लिम संतुष्ट नहीं थे और उस समय मुस्लिम लीग के एक बड़े नेता ने कहा कि पाकिस्तान उनकी आखिरी मांग नहीं है. मुस्लिमों को एक  बड़े नेता और शायर अल्लामा इकबाल, जिनकी तराने ज्यादातर भारतीय गुनगुनाते हैं उनका असली गाना इस प्रकार था-  "चीन-ओ-अरब हमारा हिन्दोस्ताँ हमारा, मुस्लिम हैं हम वतन है सारा जहाँ हमारा" हालांकि बाद में बहुत दबाव पड़ने पर उन्होंने बदलाव किया  लेकिन फिर भी उनके दिल में था वह निकलता जरूर था  "हो जाए ग़र शाहे ख़ुरासान का इशारा, सज्दा न करूँ हिन्द की नापाक ज़मीं पर" .  इसमें इकबाल को दोष देना बेकार है क्योंकि यह इस्लाम के अनुसार ही है, जिसका पालन करते हुए कई देश इस्लामिक बना दिए गए और  इस्लाम की उत्पत्ति के बाद आज पूरी दुनिया में  ५७ मुस्लिम देश हैं और दुनियां की  दूसरी सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की है.

 यह तब तक चलता रहेगा जब तक पूरी पृथ्वी पर दुनिया के सभी देश मुस्लिम शासित नहीं हो जाते. गजवा ए हिंद की परिकल्पना इसी दिशा का एक छोटा सा कदम है. कश्मीर और केरल में प्रयोग किए गए और इन प्रयोगों को पश्चिम बंगाल सहित अन्य राज्यों में दोहराया गया. इस तरह के प्रयोग जहां जहां संभव हैं वहां किए जायेंगे  और इनसे उपजी परिस्थितियों का राजनीतिक दोहन और समर्थन करने  तथा अपनी राजनैतिक शक्ति बढ़ाने के लिए  छोटे बड़े मुस्लिम नेता देश में चारों तरफ घूम रहे हैं. चाहे चुनाव हो,  सोशल मीडिया, टीवी या इलेक्ट्रोनिक मीडिया या कुछ और  हो, सभी जगह अलग तरह की आवाज बुलंद की जा रही है.  सभी राजनीतिक दल वोटों  के लालच में इन्हें  समर्थन भी दे रहे हैं, भाजपा एकमात्र इसका अपवाद  है इसलिए वैश्विक रूप से मोदी और भाजपा के विरुद्ध सुनियोजित अभियान चला कर लांछित भी किया जा रहा  है.  

पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में देशभर के मुल्ला और मौलवी भाजपा के विरुद्ध तकरीरे कर रहे थे और उन्हें अपने उद्देश्य में सफलता भी मिली. इस सफलता से उत्साहित होकर ही पांच राज्यों के चुनाव में प्रभाव  देखने  के उद्देश्य से और कर्नाटक विधानसभा के आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए सांप्रदायिक विवाद खड़ा किया गया है. यह बहुत बड़ी अंतरराष्ट्रीय साजिश है जिसके अंतर्गत अन्य देशों में भी भारत की सनातन संस्कृति की  सहिष्णुता को  अपमानित करने के लिए इस मुद्दे को तूल दिया जा रहा है. 

 देश में हर छोटे  बड़े शहर में प्रदर्शन हो रहे हैं और कांग्रेश, एनसीपी, तृणमूल कांग्रेस सहित लगभग सभी दलों ने हिजाब की मांग का समर्थन किया  है और यह दल इन प्रदर्शनों में बढ़-चढ़कर भाग भी ले रहे हैं. एक छोटी सी जगह उडुपी से उठाये गए  इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर सफलतापूर्वक प्रसारित कर दिया गया है. यह भविष्य में घटने वाली किसी  बड़ी योजना का एक छोटा सा प्रयोग है कि  कैसे किसी छोटी सी स्थानीय घटना को व्यापक रूप दिया जा सकता है. नई  दवाइयां और सॉफ्टवेयर के प्रयोग ऐसे ही किए जाते हैं. यह अप्रत्यक्ष रूप से देश की न्याय व्यवस्था को भी प्रभावित करने की कोशिश है.  भारत सरकार को इस मुद्दे को अत्यंत गंभीरता से लेना चाहिए. 

जब  देश में हिजाब की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, पूरा देश आक्रोशित है, यह उचित समय है कि  सरकार को समान नागरिक संहिता कानून  लागू करने की दिशा में तुरंत आगे बढ़ना चाहिए. अगर वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो इस तरह की घटनाएं  हर उस देश में हुई थी, जो आज मुस्लिम  देश हैं. वहां भी  इस तरह की छोटी-छोटी घटनाओं को बड़ा बनाकर धरना प्रदर्शन और मजहबी  एकजुटता बनाने का काम होता रहा है. मजहब को खतरे में बताया जाता रहा है, विक्टिम कार्ड भी खेला जाता रहा है और इसके साथ सरकार पर दबाव बनाकर ज्यादा से ज्यादा अधिकार हासिल करने, संसाधनों पर कब्जा करने और जनसंख्या बढ़ाने का काम भी अनवरत किया जाता  रहा है.  धीरे-धीरे कितने ही ऐसे देश आज इस्लामिक राष्ट्र बन गए हैं. भारत इस वैश्विक षड्यंत्र का अगला निशाना है. 

विभाजन के बाद भारत में लगभग तीन करोड़ मुसलमान और 30 करोड़ हिन्दू  थे जो अब बढ़ कर  क्रमश:  30 और 100 करोड हो गयी है और अल्पसंख्यकों का अनुपात १०% से बढ़कर ३०% हो गया है. यदि अन्य देशों के  उदाहरण ध्यान में रखे  जाए तो हिंदू और मुस्लिम जनसंख्या का प्रतिशत धीरे-धीरे उस स्तर पर जा रहा है जहां से अन्य  देशों  में आंतरिक अव्यवस्था फैलाकर मजहबी प्रभुत्व बढ़ाने की कोशिश होती है. गांव कस्बों और राज्यों पर कब्जा करते हुए पूरे देश पर कब्जा कर लिया जाता है.

भारत में स्थिति अत्यंत  दुखद  और दुर्भाग्य पूर्ण है. राजनीतिक और अन्य कारणों से हिंदू समाज में विभाजन पहले से और अधिक गहराता जा रहा है. राजनीतिक दल अपने स्वार्थ में अंधे होकर भविष्य में  आने वाले बड़े संकट को अनदेखा कर रहे हैं. सभी देशभक्तों,  चाहे वह किसी भी  धर्म के क्यों न हों, विशेषतय: सनातन धर्मियों को, तुरंत सचेत होने की आवश्यकता है अन्यथा आने वाले संकट को टालना बहुत मुश्किल हो जाएगा.

************************************