भारत इस्लाम की
धरती, पहला हक मुसलमानों का
दिल्ली के
रामलीला मैदान में 11 और 12 फरवरी 2023 को जमीयत उलेमा ए हिंद का 34 वां अधिवेशन चचा-भतीजे
के विवादित बयानों के कारण कुख्यात हो गया और यह लंबे समय तक आलोचनाओं से घिरा
रहेगा. वैसे तो भारत में जितनी मुस्लिम संस्थाएँ और संगठन है, उतने सभी 57
इस्लामिक देशों में मिलाकर भी नहीं है और शायद पूरी दुनिया में भी नहीं है, लेकिन भारत
के इन सभी संगठनों और संस्थाओं की बैठकों में जो प्रस्ताव पास किए जाते हैं, उनमें
जबरदस्त समानता होती है और उसका केंद्र बिंदु होता है, राजनीतिक इस्लाम, जो “विक्टिम
कार्ड” भी खेलता है, और सरकार तथा
बहुसंख्यकों को धमकी भी देता है. इसलिए लगभग हर आयोजन में यह अवश्य दोहराया जाता
है कि भारत में मुसलमानों की स्थिति अच्छी नहीं है, भारत का मुसलमान डरा हुआ है,
फिरकापरस्त ताकतें (इसका मतलब केवल हिंदू संगठन,भाजपा और आरएसएस होता है) सिर उठा रही हैं, मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ रही
है, उनके साथ सरकार तथा बहुसंख्यकों का व्यवहार अच्छा नहीं है. इसके साथ साथ सरकार
और बहुसंख्यकों को धमकी दी जाती है कि
मुस्लिम पर्सनल लॉ में किसी तरह की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी और समान नागरिक संहिता किसी भी हालत में स्वीकार्य
नहीं है.
यह सब तब होता
है जब भारत में मुसलमानों को विशेषाधिकार प्राप्त है, जितने किसी मुस्लिम देश में
भी प्राप्त नहीं है. तुलनात्मक रूप से इस तथाकथित हिंदू राष्ट्र में हिंदुओं की
स्थिति दोयम दर्जे के नागरिक से भी बदतर है.
जमीयत उलेमा ए
हिंद का ये अधिवेशन समय से पूर्व बुलाया
गया था, स्वाभाविक है कि कुछ न कुछ विशेष और महत्वपूर्ण एजेंडा जरूर होगा. प्रथम
दृष्टया इसका उद्देश्य 2024 के लोकसभा चुनाव और उसके पहले नौ राज्यों के विधानसभा
चुनावों को देखते हुए मुस्लिमों को भाजपा के विरुद्ध एकजुट करना प्रतीत होता है, ताकि
मोदी को सत्ता से हटाया जा सके क्योंकि चाचा-भतीजे ने कभी यह कहने में संकोच नहीं
किया कि भारत के मुसलमानों को प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी स्वीकार्य
नहीं है. अधिवेशन में पारित तमाम प्रस्तावों का उद्देश्य पूरे विपक्ष को मुस्लिम वोटों की कीमत बताना है
ताकि केंद्रीय सत्ता के दावेदार और प्रधानमंत्री पद के संभावित उम्मीदवार उचित और
अधिकतम बोली लगा सके.
अबकी बार का
अधिवेशन इस मामले में अलग रहा कि इसमें चचा भतीजे की जोड़ी ने हिंदुत्व पर प्रहार
करने का जो दुस्साहस किया उसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी. इस्लाम की उत्पत्ति
को भारत में स्थापित करने और उसे दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म सिद्ध करने की
हास्यास्पद कोशिश में चाचा-भतीजे मज़ाकिया किरदार में नजर आए. अधिवेशन में कौमी
एकता दर्शाने के लिए हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख और क्रिश्चियन धर्मगुरुओं को भी
आमंत्रित किया गया था किन्तु नाटकीय अंदाज में जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष और देवबंद
मदरसे के प्रिंसिपल अरशद मदनी ने मंच से यह कहते हुए सबको हतप्रभ ही नहीं, घोर
अपमानित भी कर दिया कि ओम और अल्लाह एक ही है. जिसे वह हजरत आदम कहते हैं और जिसकी
औलाद को आदमी कहा जाता है, हिंदू उन्हें मनु कहते हैं और उनकी संतानों को मनुष्य
कहा जाता है. उस समय न राम थे, न ब्रह्मा थे, न शिव थे, मनु यानी हजरत आदम ओम यानी
अल्लाह की पूजा करते थे. इसलिए इस्लाम की उत्पत्ति भारत में हुई और यह दुनिया का
सबसे पुराना धर्म है. स्तब्ध जैन मुनि लोकेश ने उसी मंच से नाराज़गी प्रदर्शित की और
मौलाना अरशद मदनी की बात को बकवास बताते हुए अन्य धर्मगुरुओं के साथ मंच छोड़ दिया.
उन्हें मंच पर रोकने की कोशिश की गई और न रुकने पर हमला करने की भी कोशिश की गई, और पुलिस को
हस्तक्षेप करना पड़ा लेकिन वह न डरे और न रुके. लोकेश मुनि ने जो किया उसकी जितनी
प्रशंसा की जाए उतना कम है.
इसके पहले अरशद मदनी के भतीजे और जमीयत उलेमा ए
हिंद के महासचिव महमूद मदनी ने महमूद मदनी ने कहा था कि इस्लाम धर्म दुनिया का
सबसे पुराना मजहब है. इस दुनिया में इस्लाम धर्म के पहले पैगंबर हजरत आदम आए थे, जो पूरी मानवता के पितामह
हैं, वो इसी धरती पर (भारत) आए थे, ऐसे
में मुसलमानों को बाहरी कहना गलत है. उन्होंने कहा कि मोहम्मद साहब तो इस्लाम धर्म
के आखरी पैगंबर हैं, जो हजरत आदम की
दी हुई शिक्षा को पूर्ण करने आए थे. इसलिए भारत की धरती इस्लाम की धरती है, क्योंकि इस्लाम के पहले पैगंबर हजरत आदम को ईश्वर ने स्वर्ग से इसी
धरती पर उतारा था और इसलिए भारत पर पहला हक मुसलमानों का है.
जमीयत के इस
अधिवेशन की यही बातें प्रमुख हैं, शायद इसका एकमात्र अजेंडा भी यही था. इसके संदेश
भारत की एकता, अखंडता और धर्मनिरपेक्षता
के लिए बेहद खतरनाक और चिंताजनक हैं. हिंदू जनमानस इस संदेश के निहितार्थ
समझकर कितना सतर्क हो पाता है, यह देखने की बात है. पसमांदा वोटों
के लालच में, भाजपा और आरएसएस का न केवल मुहं बंद है, बल्कि कुछ भी करने को तैयार
है. एचएएल ट्रेनर एयरक्राफ्ट से हनुमान जी का लोगो हटाना, लालच और दबाव का ताजा और
निकृष्टतम उदाहरण है. इसलिए सरकार कोई कारगर कदम उठायेगी इसकी संभावना नहीं है.
चचा भतीजे के
विषवमन को समझने के लिए इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि समझना आवश्यक है. अरशद मदनी के पिता
हुसैन अहमद मदनी भी दारुल उलूम देवबंद के प्रिंसिपल थे और इसी मदरसे से शिक्षा
प्राप्त कर परिवार सहित वह मदीना चले गए थे क्योंकि उनके उनके पिता अपने आप को
पैगंबर मोहम्मद साहब का वंशज बताते थे. जब उनके शिक्षक और
दारुल उलूम देवबंद के प्रिंसिपल महमूद उल हसन को “सिल्क लेटर कॉन्सपिरेंसी” में
मक्का से गिरफ्तार किया गया था, और माल्टा जेल भेजा जा रहा था, तो हुसैन अहमद मदनी उनकी सेवा करने के लिए उनके साथ गए यद्यपि
उन्हें कोई सजा नहीं सुनाई गई थी. जिसका मदनी अपने परिवारीजनों को स्वतन्त्रता संग्राम में माल्टा जेल जाने की बात
कहते हैं. ये सही है कि सिल्क लेटर आंदोलन देवबंद से संचालित था जिसका उद्देश्य प्रथम
विश्व युद्ध के दौरान ऑटोमन अंपायर, तुर्की, इम्पीरीयल जर्मनी, अफगानिस्तान की
सहायता से भारत के जनजातीय इलाकों में अंग्रेजों के प्रति मुस्लिम विद्रोह शुरू
करना था. इनका मानना था कि भारतीय
स्वतंत्रता आंदोलन पर ध्यान केंद्रित करने से सर्व-इस्लामिक उद्देश्य की पूर्ति
सबसे अच्छी तरह की जा सकेगी.
मदीना में 18
वर्ष तक रहने के बाद अरशद मदनी के
पिता हुसैन अहमद मदनी भारत आये तो उन्हें देवबंद
दारुल उलूम का मुख्य शिक्षक बना दिया गया. उन्होंने कांग्रेस (मुख्यतया
गांधी-नेहरु) को खलीफ़त आंदोलन को समर्थन देने के लिए तैयार करने में महत्वपूर्ण
भूमिका निभाई. खलीफ़त आंदोलन, तुर्की में ब्रिटेन की भूमिका को इस्लाम पर आक्रमण मानकर
भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध शुरू किया गया आन्दोलन था जिसका भारत की स्वतंत्रता
से किसी भी तरह का प्रत्यक्ष संबंध नहीं था.
यह सही है कि उस
समय कुछ मुस्लिम नेताओं ने भारत के विभाजन
विरोध किया था, क्योंकि उनका उद्देश्य पूरे भारत को प्राप्त करना था. हुसैन अहमद
मदनी की, पाकिस्तान समर्थक अल्लामा इकबाल से बहस भी हुई थी जो बाद में समझौते में
बदल गई. जिसके अनुसार जिन्हे चाहिए उन्हें पाकिस्तान लेने दिया जाए, और अन्य लोग भारत
में रहकर अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए काम करते रहें यानी भारत को इस्लामिक
राज्य बनाने की कोशिश में लगे रहे. महमूद मदनी का यह कहना कि “इस्लाम दुनिया का
सबसे पुराना धर्म है और इसकी पैदाइश भारत में हुई,
इसलिए भारत पर पहला हक मुस्लमानों का है” इसी
कोशिश का हिस्सा है. इसके पहले भी वह कह चुके हैं कि यह हमारा मुल्क है जिसे
मुसलमानों से समस्या है वह देश छोड़कर चले जाएं. अरशद मदनी ने तो ओम और अल्लाह को
एक बताकर और मनु और हजरत आदम को एक बता कर सनातन समूह के सभी धर्मों और पंथों
हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख धर्म को भारत भूमि से पूरी तरह खारिज कर दिया. अन्य
धर्मों के धर्माचार्यों को बुलाकर अधिवेशन
के मंच पर बैठाने का उद्देश्य अपने शातिराना और शरारतपूर्ण दुस्साहस को मान्यता
दिलवाना था.
दारुल उलूम
देवबंद दुनिया भर के मुसलमानों का प्रेरणा स्रोत है, और दुनिया भर के आतंकवादी भी अपने
आपको देवबंद से प्रेरित बताते हैं. वैसे तो दारुल उलूम देवबंद में केवल इस्लामिक
शिक्षा मिलती है, लेकिन यहाँ पढ़ाई जाने वाली “हिदाया” जिसका जिक्र कुछ समय पहले
आरिफ मोहम्मद खान ने किया था, जेहाद के लिए प्रेरित करती है. स्वाभाविक है कि ऐसा संस्थान, जो न केवल इस्लाम के प्रचार और प्रसार के लिए समर्पित है, बल्कि जिसका
उद्देश्य किसी भी कीमत पर अपने मजहब को
सर्वश्रेष्ठ ठहराना और स्थापित करना है, और अशरफ मदनी जैसा व्यक्ति जिसका
प्रिन्सिपल हो, भारत और इसके अन्य
संप्रदायों/ धर्मो का भला नहीं कर
सकता.
ऐसे समय जब
केंद्र की भाजपा सरकार और पसमांदा मुस्लिमों के वोट पाने के लिए तृप्तिकरण में जुटी है, जमीयत ने पसमांदा
मुस्लिमों के लिए आरक्षण की मांग करके बड़ा दांव चल दिया है. मोदी सरकार तो अक्टूबर
2022 में ही धर्मान्तरित हुए लोगों को अनुसूचित जाति और जनजाति का आरक्षण देने के संबंध
में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन की अध्यक्षता में
एक आयोग का गठन करके राष्ट्रघाती कदम उठा चुकी है. यदि इसकी रिपोर्ट सकारात्मक आती
है तो केंद्र की कोई भी सरकार मुस्लिमों को आरक्षण दे देगी. इसके बाद भारत कब तक
धर्म निरपेक्ष रहेगा, यह सिर्फ़ अनुमान लगाने की बात रह जाएगी.
काश
मोदी जी यह समझ सके कि कांग्रेस के पैरों के नीचे से नहीं, पूरे हिन्दू समुदाय के
पैरो के नीचे से जमीन खिसक रही है.
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शिव मिश्रा
